मुंबई- शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारने विश्वासदर्शक ठराव बहुमताने जिंकला. यानंतर आता नव्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार, याबाबत अनेक तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. यासंदर्भात एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
मंत्री म्हणून संधी देताना इतर निकषांबरोबरच परफॉर्मन्स फॉर्म्युला वापरण्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात एकमत झाल्याचे समजते. जातीय, विभागीय संतुलन साधताना केवळ हे दोनच निकष न वापरता मंत्री म्हणून काम करण्याचा आवाका किती हे तपासून संधी दिली जाणार आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार ११ जुलैच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
न्यायालयाकडून शिंदे गटाला दिलासा मिळेल, असा दावा अन्य काही राज्यांमध्ये पूर्वी आलेल्या निकालांवरून केला जात आहे. तरीही जोखीम न घेता ११ जुलैनंतरच विस्तार करावा यावर शिंदे-फडणवीस यांचे एकमत झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दीड-पावणेदोन वर्षात येणारी लोकसभेची, त्यानंतर सहा-आठ महिन्यांतच विधानसभेची निवडणूक होईल. त्यामुळे परफॉर्मन्स फॉर्म्युला लावला जात आहे. कमी कालावधीत अधिक दमदार कामगिरी मंत्र्यांना दाखवावी लागणार आहे.
कुणाला कोणते खाते?
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे- नगरविकास व सामान्य प्रशासन
- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस- गृह (अधिक वित्तही राहू शकते)
- शिंदे गटातील नऊ माजी मंत्र्यांपैकी एका किंवा दोन जणांना पुन्हा संधी न देण्याची शक्यता
- भाजपाकडून मंत्रिपदाच्या चर्चेतील एक-दोघांना आराम दिला जाण्याचीही शक्यता
कुणाला किती मंत्रिपदे?
भाजपा- २५ ते २७
शिंदे गट- १५ ते १७
शिंदे यांना भाजपाने मुख्यमंत्रिपद दिले असल्याने एका-दोन खाती कमी घेण्याचा आग्रह धरला जाऊ शकतो. दोघे ५०-५० टक्के मंत्रिपदे वाटून घेतली, अशी चर्चा आहे. मात्र, भाजपाचा वाटा अधिक असेल.