नरभक्षक इमारती! धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नांना प्राधान्यक्रम देणे अगत्याचे

कुर्ला पूर्वेकडील नाईकनगरमधील इमारत कोसळून १९ जणांचा जीव गेला. ही गेल्या आठवड्यातील घटना. मृतांमध्ये अर्ध्याहून अधिक जण कष्टकरी कामगार होते.

सचिन लुंगसे

‘नेमेचि येतो मग पावसाळा...’ या उक्तीनुसार मुंबईतील पावसात दरवर्षी कुठे ना कुठेतरी इमारत कोसळण्याची घटना घडते. त्यात निष्पापांचा जीव जातो. त्यात नाइलाजास्तव धोक्याच्या इमारतीत वास्तव्य करावे लागणारे अनेकजण असतात. इमारत कोसळल्यानंतर धोकादायक इमारतींसंदर्भातील चर्चा होतात. तातडीचे वगैरे निर्णय घेतले जातात. नंतर मात्र पुढील इमारत कोसळेपर्यंत विषय थंडबस्त्यात जातो. 

पावसाळा जवळ आला की, मुंबई महापालिका आणि म्हाडातर्फे दरवर्षी शहर व उपनगरांतील धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली जाते. अशा इमारतीमधील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याचे आवाहनही दोन्ही यंत्रणांकडून केले जाते. खबरदारीचा उपाय म्हणून रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात घरेही दिली जातात; परंतु संक्रमण शिबिरांच्या अभावामुळे कित्येक रहिवासी घरांच्या प्रतीक्षेत धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतींत जीव मुठीत घेऊन राहतात. काही ठिकाणी पुनर्विकासाला खोडा बसतो. 

परिणामी आहे ती इमारत दुरुस्त करत मृत्यूच्या दाढेखाली रहिवाशांना वास्तव्य करावे लागते; परंतु नेमके पावसाळ्यात याच इमारती कोसळून रहिवाशांचा नाहक बळी जातो आणि प्रशासकीय यंत्रणेसह कंत्राटदार, विकासक मात्र कायमच नामनिराळे राहतात. 
कुर्ला पूर्वेकडील नाईकनगरमधील इमारत कोसळून १९ जणांचा जीव गेला. ही गेल्या आठवड्यातील घटना. मृतांमध्ये अर्ध्याहून अधिक जण कष्टकरी कामगार होते. कामगारांकडे जास्तीचे भाडे देण्यास पैसे नसल्याने त्यांनी धोकादायक इमारतींत वास्तव्य करण्याचा मार्ग निवडला. 

हे असे कामगार एकटेच नाहीत. कारण दक्षिण मुंबईपासून मध्य मुंबई आणि पूर्व-पश्चिम उपनगरांत अशा कित्येक इमारती टेकू लावून उभ्या आहेत आणि त्यात लाखो परिवार जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. मस्जिद बंदर, डोंगरी, माझगाव, कुर्ला, घाटकोपर, मालवणीसह बहुतांश ठिकाणी धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारती तग धरून उभ्या आहेत. नुकतेच महापालिका व म्हाडाने अशा इमारतींची यादी जाहीर करत त्यातील रहिवाशांना इमारती रिकाम्या करण्याचे आवाहन केले. म्हाडाने काही रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलवलेदेखील. मात्र, महापालिकेची यंत्रणा केवळ यादी जाहीर करून स्वस्थ बसली. 

रहिवाशांचा जातो जीव...
एकदा का इमारत धोकादायक घोषित झाली की, प्रशासकीय यंत्रणा वीज आणि पाणी कापत आपले हात वर करते. मात्र, यात रहिवाशांचा बळी जातो. कारण अशा इमारतींमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना दूरवरच्या संक्रमण शिबिरात जाणे परवडत नाही. कारण मुलांची शाळा, घराचे भाडे त्यांना परवडणारे नसते. नाइलाजात्सव त्यांना पदरमोड करून जवळच घर घ्यावे लागते. काही प्रकरणांत इमारत दुरुस्ती होण्याजोगी असेल तर प्रशासकीय यंत्रणेकडून तशी परवानगीही मिळते. मात्र, दुरुस्ती झालेली इमारत फारकाळ टिकत नाही. कुर्ला इमारत दुर्घटनेत नेमके हेच झाले. काही प्रकरणांत विकासकाची नेमणूक करण्यापासून प्रत्यक्ष पुनर्विकास कामाला सुरुवात होईपर्यंत विलंब होतो.