मनोज जरांगेंच्या मुदतीत समितीला काम करणे अशक्य! १ कोटी ४० लाख कागदपत्रांचा तपास

दोन महिन्यांची मुदतवाढ मिळणार

मनोज मोघे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला दिलेला अल्टिमेटम मंगळवार, २४ ऑक्टोबरला संपत आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठ्यांना कुणबी आरक्षण देण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचे कामकाजही अद्याप संपले नसून अवघ्या महिनाभरात कोट्यवधी कागदपत्रांतील नोंदी तपासणे समितीला अशक्य झाले आहे. 

मोडी आणि ऊर्दू लिपीतील १ कोटी ४० लाख कागदपत्रे तपासण्यात आली असून, आणखी मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी कमिटी २६ ऑक्टोबरपासून तीन दिवसांच्या मराठवाडा दौऱ्यावर आहे. मराठा आरक्षणासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती काम करीत आहे. समितीचा आणखी अभ्यास करायचा असल्याने २ महिन्यांची मुदतवाढ मिळणार आहे.

दिशाभूल थांबवा : पटोले

ज्या सरकारने याप्रश्नी ठोस भूमिका मांडून मराठा व ओबीसी समाजाची दिशाभूल थांबवावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले आहे.

हैदरबादमध्ये येतेय  पडताळणीत अडचण

हैदराबाद येथील निजामकालीन कागदपत्रांच्या पाहणीसाठी तेथील मुख्य सचिवांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. या पत्राद्वारे कागदपत्रांच्या पडताळणीची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या तिथे निवडणूक आचारसंहिता असल्याने परवानगीची अडचणी निर्माण झाली आहे.