सफाई कामगारांना सध्या कायस्वरूपी घरे देणे अशक्य

मंत्री उदय सामंत यांनी दिली माहिती.

मुंबई : राज्य सरकारने सफाई कामगारांना घरे देण्याची घोषणा केली असली तरी मुंबई महापालिकेने मात्र सध्यातरी सफाई कामगारांना मालकी तत्त्वावर घरे देणे शक्य नसल्याची भूमिका मांडली आहे. 

आश्रय योजनेंतर्गत २५ - ३० वर्षे सेवा केलेल्या सफाई कामगारांना मालकीची घरे दिल्यास सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना घरे देणे शक्य होणार नसल्याचे महापालिका प्रशासनाने सरकारला कळवले आहे. याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली. 
मुंबईतील सफाई कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी घरे, लाड-पागे समितीच्या शिफारसींच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा भाजप आमदार भाई गिरकर यांनी उपस्थित केला होता. यावर बोलताना महापालिकेचा मुद्दा मंत्री सामंत यांनी सभागृहासमोर मांडला. ते म्हणाले, कर्मचाऱ्यांना मालकी तत्त्वावर घरे दिल्यास सध्या कार्यरत असणाऱ्यांना निवासाची व्यवस्था करणे अवघड असल्याचे मुंबई पालिकेने कळवले आहे. मात्र, कायमस्वरूपी घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, तो मुंबई महापालिकेला बंधनकारक असल्याचे पालिका आयुक्तांना कळविण्यात आले आहे.

सफाई कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक कल्याणासाठी लाड-पागे समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची मागणी सदस्यांनी केली. आतापर्यंत सर्वसमावेशक असा निर्णय या सरकारने घेतला आहे. लाड पागे समितीचा सुधारित आदेश सूचना सरकारने नुकताच जारी केला असून, सफाई कामगारांच्या शिक्षित मुलांना वारसा हक्काने नोकरीवर घेताना तृतीय श्रेणीऐवजी चतुर्थ श्रेणीमध्ये घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून राज्याच्या सर्व आस्थापनांमध्ये त्या लागू केल्या जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सध्या मुंबईत २९ हजार ६१८ सफाई कर्मचारी आहेत. आश्रय योजनेअंतर्गत मुंबईत तीस ठिकाणी घरे बांधण्याचे काम सुरू आहे. यातून १२ हजार घरे देता येणार असल्याचे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.