मुंबई- मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी गुढी पाडवा मेळाव्यात मशिदीवरील भोंग्याबाबत आक्रमक भूमिका घेत ३ मे पर्यंत भोंगे हटवण्याचा इशारा दिला होता. राज ठाकरेंच्या या भाषणामुळे महाराष्ट्रासह देशभरात या मुद्द्याला पुन्हा वाचा फुटली. गोवा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेशात राज ठाकरेंच्या भाषणानंतर मशिदीवरील भोंगे हटवण्यासाठी विविध हिंदू संघटना पुढे आल्या आहेत.
राज ठाकरेंच्या इशाऱ्यानंतर राज्यात राजकारण चांगलचं तापलं आहे. याचदरम्यान राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. लवकरच लाऊडस्पीकरच्या मुद्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावणार असून या बैठकीला मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनाही बोलवणार असल्याचे दिलीप वळसे- पाटील यांनी सांगितले. राज्यात सुरू असलेल्या लाऊडस्पीकरच्या मुद्यावरून आज वळसे पाटील यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
कुठल्याही कायद्यामध्ये स्पीकर लावणे किंवा उतरवणे हे सरकारचं काम नाही, सरकारची जबाबदारी नाही. ज्याला लाऊड स्पीकर लावायचा आहे, त्याला पोलिसांनी परवानगी घेऊनच लाऊड स्पीकर लावता येतील, अशा स्पष्टीकरणही दिलीप वळसे- पाटील यांनी दिलं आहे. तसेच गृह खात्याकडे विविध ठिकाणी वाद घडवून आणण्याबाबतचे प्रयत्न सुरू असल्याची गुप्त माहिती मिळाली आहे. त्या अनुषंगाने पोलिसांना आदेश देण्यात आले असून त्यांचे परिस्थितीवर लक्ष असल्याचे वळसे-पाटील यांनी यावेळी सांगितलं.
रात्री १० ते सकाळी ६ पर्यंत लाउडस्पीकर-भोंग्यांवर बंदी-
मुंबई पोलिसांनी लाऊडस्पीकर आणि त्यासंदर्भातील प्रक्षोभक वक्तव्यांसंबंधीच्या तक्रारींवर आता मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई रात्री १० ते सकाळी ६ पर्यंत लाउडस्पीकर वाजवू नये, असे आदेश मुंबई पोलिसांनी दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषण टाळण्यासाठी दिलेल्या आदेशाची मुंबई पोलिसांकडून आता सक्त अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
लाऊडस्पीकरचा मुद्दा जुनाच-
लाऊडस्पीकरचा मुद्दा जुनाच असल्याचे गृहमंत्र्यांनी म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत काही निर्णय दिले आहेत. त्याअनुषंगाने सन २०१५ आणि सन २०१७मध्ये राज्य सरकारने काही आदेश काढले आहेत. याबाबत लाऊडस्पीकरबाबत काय भूमिका असावी, हे नमूद करण्यात आले आहे असल्याचेही दिलीप वळसे-पाटलांनी यावेळी सांगितले.
औरंगाबाद पोलीस आयुक्त निर्णय घेतील- गृहमंत्री
राज ठाकरे हे १ मे रोजी औरंगाबादमध्ये सभा घेणार आहेत. त्यांनी यासंदर्भात घोषणाही केली होती. परंतु त्यांच्या सभेला परवानगी नाकारण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडीसह काही जणांकडून करण्यात आली. यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, अशा प्रकारची कोणतीही निवेदनं गृहखात्याकडे आलेलं नाही. ती औरंगाबादच्या पोलीस आयुक्तांकडे आली आहे. ते परिस्थिती पाहूनच निर्णय घेतील, असं गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.