भाजपाचे आमदार, खासदार आजपासून बिगरनिधीचे; त्यांचा निधी असणार पक्षाच्या ताब्यात!

राज्यसभा आणि विधान परिषद सदस्यांना त्यांचा निधी हा कुठेही खर्च करता येतो.

मुंबई : भाजपचे राज्यसभचे खासदार आणि विधान परिषदेतील आमदार यांना मिळणारा निधी आता पक्षाच्या माध्यमातून खर्च करण्यात येणार आहे. निधीचा प्राधान्यक्रम पक्षाची तीन सदस्यीय समिती ठरवेल. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यसभा आणि विधान परिषद सदस्यांना त्यांचा निधी हा कुठेही खर्च करता येतो. त्यांना मतदारसंघांचे बंधन नसते. भाजपचे विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी काही महिन्यांपूर्वी असा निर्णय घेतला की त्यांना दरवर्षी मिळणारा पाच कोटी रुपयांचा आमदार निधी हा पक्ष सांगेल त्या ठिकाणी खर्च केला जाईल. त्यानुसार कार्यवाहीदेखील सुरू झाली. आपल्या इच्छेनुसार काही कामे सुचविण्याची मुभा आमदार खासदारांना असेल पण त्याबाबतची पण ती त्यांना पक्षाकडे करावी लागेल.

अंतिम निर्णय पक्षाचा असेल. प्रदेश कार्यालयातील बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. ‘तुमचा निधी आजपासून तुमचा नाही, तुम्ही बिगरनिधीचे आमदार, खासदार आहात असे समजा’ या शब्दात चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी २०२४ च्या निवडणुकीपर्यंत या निधीवर पक्षाचा अधिकार असेल, असे स्पष्ट केले. 

राज्यसभा सदस्य आणि विधान परिषद सदस्यांना दरवर्षी पाच कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. सहा वर्षांत त्यांना तीस कोटी रुपये मिळतात. भाजप सदस्यांच्या निधीचा वापर कुठे करायचा याचा निर्णय श्रीकांत भारतीय, खा. डॉ. अनिल बोंडे आणि प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कर्जतकर यांची समिती घेईल.

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीचे लक्ष्य समोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाजपचे आमदार नसलेल्या मतदारसंघांमध्ये हा निधी बहुतांश खर्च केला जाईल. गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांत थोड्या फरकाने भाजपने गमावलेल्या मतदारसंघांना विशेष प्राधान्य असेल, असे सूत्रांनी सांगितले.