दोन टक्के व्याजासाठी विकासाला खीळ घालणे अमान्य; BMC आयुक्तांनी सांगितलं कारण...

आशिया खंडातली सर्वांत मोठी महापालिका असलेल्या मुंबई पालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प ७४ हजार कोटींचा आहे. पण म्हणून मुंबई महापालिकेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा विचार कुणाच्याही मनात नाही.

भूषण गगराणी
आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका

लंडनमध्ये १८६१ साली पहिल्या मेट्रो रेल्वे बांधकामाला सुरुवात झाली. आज लंडनमध्ये सुमारे ४०० किमीचे मेट्रो रेल्वेचे जाळे आहे. त्या तुलनेत मुंबईत २०१४ मध्ये मेट्रो रेल्वे करण्याचा विचार झाला आणि आज मुंबईत सुमारे ३७५ किलोमीटरचे मेट्रो रेल्वे मार्ग तयार होत आहेत. त्यामुळे जागतिक स्तराशी जुळवून घेण्याच्या आणि रस्ते, पूल आदींसह अत्याधुनिक मूलभूत सुविधा देण्याच्या प्रयत्नात मुंबई कुठेही कमी पडत नाही. भविष्यातील मुंबईची वाटचाल ही योग्य दिशेने आणि वेगाने होत असल्याचे म्हटले पाहिजे. भौतिक सुविधा म्हणजे प्रत्येक शहराचे हार्डवेअर असते आणि सॉफ्टवेअर म्हणजे तेथील लोकांचे राहणीमान, जीवनशैली, संस्कृती असते. त्यामुळे मुंबईचे हार्डवेअर सुधारताना सॉफ्टवेअर असलेले मुंबईचे मुंबईपण टिकवून या सेवासुविधा देण्याचा प्रयत्न पालिका यापुढेही सातत्याने करेल यात वाद नाही.

आशिया खंडातली सर्वांत मोठी महापालिका असलेल्या मुंबई पालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प ७४ हजार कोटींचा आहे. पण म्हणून मुंबई महापालिकेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा विचार कुणाच्याही मनात नाही. एवढा मोठा अर्थसंकल्प असणारी महापालिका शहराच्या सर्व सुविधांचा भार उचलण्यास सक्षम आहे. सध्या जवळपास ८० हजार कोटींच्या मुदत ठेवी पालिकेकडे असून ही मुंबईकरांची सुरक्षिततेची आणि अभिमानाची बाब आहे. मात्र याचवेळी मुंबईकरांसाठी मूलभूत सुविधांचे जवळपास दीड लाख कोटींचे प्रकल्प पालिकेने हाती घेतले आहेत. त्यामुळे मुदत ठेवींवरील २ टक्के व्याजासाठी सुविधांच्या विकासाला खीळ घालणे पालिकेला मान्य नाही. त्या उलट ठेवींच्या सुरक्षेची काळजी घेऊनच यातील काही रकमेच्या वापराचे नियोजन केले जात आहे. 

स्वच्छता, चालण्यासाठी पुरेसे पदपथ नसणे, अनधिकृत फेरीवाले या मुंबईकरांच्या समस्या आहेत. पालिका त्यावर काम करत आहे. अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे मुंबईत पदपथांची कोंडी झाली आहे. फेरीवाले हा कर्करोगासारखा सामाजिक विषय आहे. निष्कासन केले तरी ते पुन्हा बसतात. त्यामुळे त्यावर दीर्घकालीन आणि सातत्यपूर्ण उपाय गरजेचे आहेत. पालिका त्यांच्यावर सातत्याने कारवाई करत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात फेरीवाल्यांबाबत उपाययोजनात्मक प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे त्यानंतर त्याचे धोरण होईल. पण त्या दरम्यान नागरिकांनी फेरीवाल्यांकडून काहीही खरेदी करायचं नाही अशी भूमिका घेतली तर फेरीवाल्यांचा प्रश्न निकाली लागू शकतो. 

दुसरे म्हणजे सध्या मुंबईत खड्ड्यांपेक्षाही खणून ठेवलेल्या रस्त्यांचा विषय जास्त मोठा आहे. मुंबईतला बराचसा भाग हा भराव टाकून तयार झाल्यामुळे खड्डेमुक्त मुंबईसाठी सिमेंट काँक्रीटीकरण हा पर्याय सगळ्यात चांगला आहे. उष्णता वाढेल, झाडांची हानी होईल हे सत्य असले तरी रस्ते उत्तम झाले तर वाहतूक सुलभ झाली तर जीवनशैलीतही सुधारणा होऊ शकेल.

भविष्यातील मुंबईबाबत बोलायचे झाल्यास आपण बरेचदा रस्ते, पूल अशा दृश्य स्वरूपातील सुविधांकडेच बघतो. पण बऱ्याच सुविधा दृश्य स्वरूपात नसतात त्या समांतर सुरू असतात. मुंबईत रोज तीनमजली इमारत तयार होऊ शकेल इतका कचरा निर्माण होतो. त्यामुळे पालिकेसमोर विल्हेवाटीचे आव्हान मोठे आहे. मात्र घनकचऱ्याचे विजेत रूपांतर करण्यासाठी महानगरपालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. देवनार येथे असा प्रकल्प तयार आहे आणि येत्या २ ते महिन्यांत तो कार्यान्वित होईल. कांजुरमार्ग येथील कचराभूमीवरही असा विचार होऊ शकेल. 

मुंबईतून रोज ४ हजार दशलक्ष लिटर सांडपाणी समुद्रात सोडले जाते. त्यामुळे या पाण्यावर प्रक्रिया करूनच ते समुद्रात सोडले जावे यासाठी ७ सांडपाणी स्वच्छता प्रकल्प तयार केले जात आहेत. मुंबईला रोज एक पवई तलाव इतका पाण्याचा पुरवठा केला जातो. मुंबईकरांना होणाऱ्या या पाणीपुरवठ्यात क्षमतावृद्धी करण्यासाठी जलवाहिन्याही अद्ययावत केल्या जात आहेत. यामुळे प्रदूषण नियंत्रण आणि जीवनशैलीत क्षमतावृद्धी होईल. असे अनेक समांतर प्रकल्प सुरू आहेत. बेस्ट उपक्रमाच्या मदतीसाठीही पालिका कायम तत्पर आहे. भारतीय संविधानाने निर्माण केलेली आपली त्रिस्तरीय व्यवस्था उत्तम आहे. गेल्या काही वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत न्यायालयाकडे काही आक्षेप घेण्यात आल्यामुळे निवडणूक घेतली जात नाहीए. मुळात नगरसेवक अनेक प्रश्नांचा त्यांच्या स्तरावरच निपटारा करतात. मात्र नगरसेवकपद अस्तित्वात नसल्याने एवढा मोठा व्याप असलेल्या यंत्रणेबाबत नगरसेवकांकडून वास्तववादी प्रतिक्रिया येत नाहीत. त्यामुळे भविष्यात या निवडणुका पार पडतील अशी अपेक्षा करूया.