कायदेशीररीत्या पद भरण्यास दिरंगाई का? हायकोर्टाची सरकारच्या कारभारावर नाराजी

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे विद्यमान संचालक डॉ. सतीश पवार यांची नियुक्ती बेकायदा असल्याचा निर्णय, महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादापासून (मॅट) सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही एवढे महत्त्वाचे पद भरण्यास राज्य सरकार दिरंगाई का करत आहे

मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे विद्यमान संचालक डॉ. सतीश पवार यांची नियुक्ती बेकायदा असल्याचा निर्णय, महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादापासून (मॅट) सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही एवढे महत्त्वाचे पद भरण्यास राज्य सरकार दिरंगाई का करत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या मनमानी कारभारावर बुधवारी नाराजी व्यक्त केली.
एमपीएससीची निवड प्रक्रिया बेकायदा ठरविल्याने, त्यांनी मॅटच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणे, हे आम्ही समजू शकतो. मात्र, राज्य सरकारने त्या निर्णयाला आव्हान देण्याची आवश्यकता काय? तेही एवढ्या विलंबाने, अशा प्रकारे राज्य सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत एका आठवड्यात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.
२०१२ मध्ये एमपीएससीने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संचालकपदासाठी थेट जाहिरात दिली. एक पद व अर्ज अनेक अशी स्थिती निर्माण झाल्याने, एमपीएससीने नियमानुसार काही अर्ज निवडले. त्यात डॉ. सतीश पवार यांचाही अर्ज होता. मात्र, ही निवड नियमांना धाब्यावर बसवून करण्यात आल्याचा आरोप करत, अर्जदार डॉ. मोहन जाधव व अन्य काही अर्जदारांनी मॅटमध्ये धाव घेतली. मॅटनेही डॉ. जाधव यांचे म्हणणे ग्राह्य ठरवत, एमपीएससीची निवड प्रक्रिया बेकायदा असल्याचे म्हटले. डॉ. सतीश पवार व त्यांच्या पत्नी अंजली पाटील यांची निवड होईल, अशा पद्धतीने निवड प्रक्रिया राबविल्याचा ठपका मॅटने ठेवला. मात्र, या निर्णयाला एमपीएससीने उच्च न्यायालय व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ डिसेंबर २०१५ रोजी मॅट व उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत, चार महिन्यांत नवी निवड प्रक्रिया पार पाडण्याचा आदेश दिला, परंतु तोपर्यंत पवार संचालकपद सांभाळतील, असेही स्पष्ट केले.
या आदेशानंतर एमपीएससीने फेब्रुवारी २०१६ मध्ये संचालकपद भरण्यासाठी पुन्हा जाहिरात दिली. बरेच अर्ज आल्याने, एमपीएससीने अर्ज निवडण्यासाठी नवीन निकष लावले. मात्र, ते भरती नियमांशी विसंगत असल्याने, डॉ. जाधव यांनी पुन्हा मॅटमध्ये तक्रार केली. मॅटने एमपीएससीची निवड प्रक्रिया दुसºयांदा बेकायदा ठरविली. त्याला मॅटने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
उच्च न्यायालय याचिका निकाली काढण्याच्या तयारीत असतानाच, २०१६ मध्ये सरकारने मॅटच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्या. नरेश पाटील व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी होती. दोन्हीे बाजुंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सरकारच्या कारभारावर नाराजी दर्शविली.