शाळांनी जीएसटीची नोंदणी करणे बंधनकारक

राज्यातील शाळांना जीएसटी अनिवार्य असून, उर्वरित जिल्हा परिषद आणि महापालिका अंतर्गत येणाऱ्या शाळांनी तत्काळ जीएसटी नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे लेखी आदेश राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या सहसंचालकांनी दिले आहेत.

मुंबई : राज्यातील शाळांना जीएसटी अनिवार्य असून, उर्वरित जिल्हा परिषद आणि महापालिका अंतर्गत येणाऱ्या शाळांनी तत्काळ जीएसटी नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे लेखी आदेश राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या सहसंचालकांनी दिले आहेत. मात्र, डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेसह अनेक शाळांनी याचा निषेध केला.
राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे सहसंचालक राजेश लांडे यांनी शाळांना जीएसटी बंधनकारक असल्यासंदर्भातील लेखी आदेश नुकतेच जारी केले आहेत. राज्यातील सांगली, सिंधुदुर्ग, जळगाव, नंदुरबार आणि अमरावती या जिल्ह्यातील शाळांची म्हणजे शाळा व्यवस्थापन समितीची जीएसटी नोंदणी पूर्ण झाल्याचे लांडे यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील शाळांना जीएसटी अनिवार्य असून, उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पालिका अंतर्गत येणाºया शाळांनी तत्काळ जीएसटी नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी. ज्या शिक्षण संस्था किंवा संघटनांना यात अडचणी येतील, त्यांनी थेट आम्हाला संपर्क साधावा असेही लांडे यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेसह अनेक शाळांनी याचा निषेध केला. डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेचे शिष्टमंडळ येत्या बुधवारी शिक्षण मंडळाला या संदर्भात भेट देईल. नोंदणी खर्च आणि पुढे सीएचा खर्च कसा करायचा, असा प्रश्न शाळांसमोर असून, राज्यातील शाळा खरेच जीएसटीच्या कचाट्यात सापडल्या आहेत का, याविषयी शिक्षक परिषदेने मार्गदर्शन करावे, अशी प्रतिक्रिया डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेचे लक्ष्मण नेव्हाळ यांनी दिली.
>... तर त्या शाळांचा विरोध का?
साधारणपणे एका शाळेस १०,००० ते २०,००० रुपए अनुदान गृहीत धरल्यास, प्रत्येक शाळेस जीएसटी नोंदणीसाठी नोंदणी खर्च सुमारे १,५०० ते २,५०० रुपए येणार आहे, तर प्रतिवर्षी खाते मेंटनन्ससाठी प्रतिमहा सुमारे ५०० रुपये सीएला शुल्क द्यावे लागेल. म्हणजे दरवर्षी ६,००० रुपये खर्च येईल. त्यामुळे शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समिती, देखभाल-दुरुस्ती, तसेच इतर खर्चासाठी पैसे कुठून द्यायचे, असा सवाल शाळांकडून उपस्थित केला जात आहे.
>शाळांविरोधात कारवाई
जीएसटी सर्वच शैक्षणिक संस्थांना लागू आहे. शिक्षणसंस्थांच्या वार्षिक उलाढालीवर तो अवलंबून आहे. शाळांचे उत्पन्न किती असेल. त्यानुसार, जीएसटी ठरविला जाईल. वार्षिक उत्पन्नावर शिक्षण संस्थांना जीएसटी लागू असेल. ज्या शाळा नियम आणि तरतुदींचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई कारवाई लागेल.
- राजेश लांडे, सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद