खेळणी ‘आयएसआय’ असणे बंधनकारकच, केंद्र सरकारचा निर्णय कायम

toys : केंद्र सरकारच्या २०२० च्या आदेशात व्यापाराच्या नियमांचे नियमन करण्याव्यतिरिक्त सार्वजनिक आरोग्याचाही विचार करण्यात आला आहे, असे म्हणत न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना म्हटले.

मुंबई : केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या खेळणी (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, २०२० मध्ये हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. केंद्र सरकारच्या या आदेशानुसार, भारतीय मानक ब्युरोच्या (बीआयसी) आयएसआयने भारतात वापरात येणारी सर्व खेळणी चिन्हांकित करणे अनिवार्य करण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या २०२० च्या आदेशात व्यापाराच्या नियमांचे नियमन करण्याव्यतिरिक्त सार्वजनिक आरोग्याचाही विचार करण्यात आला आहे, असे म्हणत न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना म्हटले.
१४ वर्षांखालील मुलांसाठी तयार करण्यात येणारी खेळणी किंवा त्यासाठी लागणाऱ्या सामग्रीसाठी हा आदेश लागू करण्यात आला आहे. मुलांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे, या हेतूने हे आदेश दिले आहेत. जे या खेळणी उत्पादकांचे ग्राहक आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या उद्योग व अंतर्गत व्यापाराच्या संवर्धन विभागाने २५ फेब्रुवारीमध्ये संबंधित अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार, भारतात वापरल्या जाणाऱ्या सर्व खेळण्यांसाठी बीआयएसचे नियम पाळणे बंधनकारक केले आहे. क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाने केलेल्या अभ्यासात असे आढळले की, आयात केलेली ६७ टक्के खेळणी चाचणी सर्वेक्षणात अपयशी ठरली. त्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले.

- युनायटेड टॉयज् असोसिएशनने केंद्र सरकारच्या या आदेशाच्या वैधतेला आव्हान दिले. या आदेशाचे पालन करणे शक्य नाही. या आदेशाचे गंभीर परिणाम खेळणी उद्योगावर होतील. आयात गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा अस्तित्वात असताना, असा आदेश देणे बेकायदेशीर आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
- मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार दिला. या आदेशामुळे खेळणी उद्योगावर जो काही परिणाम होईल, ते केंद्र सरकार पाहून घेईल. मात्र, त्यांच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.