तपास कसा करावा, हेही माध्यमांनी सांगावं का?; उच्च न्यायालयाचा सवाल

वृत्तांकनावर बंदी घालण्याचे आदेश कसे दिले जाऊ शकतात? प्रसारमाध्यमांच्या भूमिकेवर रचनात्मक रेषा आखली कशी जाऊ शकते? हाथरस प्रकरणात प्रसारमाध्यमांची भूमिका महत्त्वाची नाही का? असा सवाल त्यांनी केला.

मुंबई : पोलीस अथवा तत्सम यंत्रणांनी तपास कसा करावा, याबाबत सल्ला देण्याचे कार्य माध्यमांचे आहे का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला आहे.
सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्येप्रकरणी सुरू असलेल्या ‘मीडिया ट्रायल’विरोधात आठ निवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यावर युक्तिवाद करताना काही मीडिया हाऊसच्यावतीने अ‍ॅड. मालविका त्रिवेदी यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, वृत्तांकनावर बंदी घालण्याचे आदेश कसे दिले जाऊ शकतात? प्रसारमाध्यमांच्या भूमिकेवर रचनात्मक रेषा आखली कशी जाऊ शकते? हाथरस प्रकरणात प्रसारमाध्यमांची भूमिका महत्त्वाची नाही का? असा सवाल त्यांनी केला.

त्यावर, वृत्तांकनावर बंदी आणण्याची मागणी कोणीही केली नाही. फक्त जबाबदारीने पत्रकारिता करावी, असे म्हणणे आहे. ते (याचिककर्त्यांचे वकील) म्हणत आहेत की, प्रसारमाध्यमांनी तपासात ढवळाढवळ करू नये किंवा कोण दोषी आहे किंवा नाही, हे ठरवू नये, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

याचिककर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅस्पि चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रसारमाध्यमे न्यायाल्याच्या आधीच निकाल देऊ शकत नाहीत. विशेषत: वृत्त वाहिन्यांनी रियाला अटक करण्यासाठी ‘हॅशटॅग’ मोहीम चालवली होती. तपास सुरू असताना एखाद्याला अटक करा, असे प्रसारमाध्यमांनी म्हणणे म्हणजे सर्व सीमा पार करण्यासारखे आहे. प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडियाने वर्तमानपत्रांसाठी मार्गदर्शक सूचना आखल्या. मात्र, वृत्तवाहिन्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना नाहीत, असे चिनॉय म्हणाले.

न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टँडर्ड अथॉरिटी (एनबीएस)ने याबाबत आलेल्या तक्रारींवर वृत्तवाहिन्यांना काही आदेश दिले का? अशी विचारणा न्यायालयाने एनबीएसकडे केली. त्यावर एनबीएसच्या वकिलांनी वृत्त वाहिन्यांच्यावतीने माफी मागत आहोत, असे म्हटले. तर, तुमची माफी पुरेशी आहे का, असा सवाल न्यायालयाने केला.

सोमवारपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश
एनबीएसच्या वकिलांनी यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना लवकरच सादर करू, असे सांगितले. त्यावर याचिककर्त्यांच्या वकिलांनी बहुतेक वृत्तवाहिन्या एनबीएसच्या सदस्य नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकारला सोमवारपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश देत सुनावणी
तहकूब केली.