इमारत दुरुस्ती महामंडळ ठाण्यासाठी शक्य आहे का?

महापालिका, वन विभाग, एमआयडीसी आणि शासन अशा विविध स्वरूपांत ठाणे विभागले गेले आहे. त्यात इमारत दुरुस्ती महामंडळ मंडळ रुजू झाले तरी त्याचे अधिकार कोणाकडे असतील तसेच

- अजित मांडके

महापालिका, वन विभाग, एमआयडीसी आणि शासन अशा विविध स्वरूपांत ठाणे विभागले गेले आहे. त्यात इमारत दुरुस्ती महामंडळ मंडळ रुजू झाले तरी त्याचे अधिकार कोणाकडे असतील तसेच अनधिकृत, खासगी, एमआयडीसी, वन विभाग अथवा चाळींच्या दुरुस्तीचे अधिकार त्यांना असणार का, हेदेखील कोडेच आहे. त्यामुळे दुरुस्ती महामंडळ तग धरणार का, याचादेखील अभ्यास आता होणे गरजेचे असून, सध्याची परिस्थिती पाहता हे महामंडळ ठाण्यासाठी अवघडच, असेच म्हणावे लागणार आहे.
ठाणे शहराची लोकसंख्या २० लाखांच्या आसपास असून, ५२ टक्के झोपडपट्टीने हा भाग अधिक व्यापला आहे. शहरात आजघडीला ५८ अतिधोकादायक आणि २६३९ धोकादायक इमारती असून अनधिकृत इमारतींची संख्या ५,३४२ आहे.
वन विभाग, एमआयडीसीच्या जागेवरही अतिक्रमण, महापालिका हद्दीत एकीकडे वन विभाग, दुसरीकडे खाडी आणि एमआयडीसी अशा स्तरांवर शहर विभागले गेले आहे. शासनाच्या जागेवर १९,८११, एमआयडीसी २५,६३०, वन विभाग १३,८२४ आणि महापालिकेच्या जागेवर ३,२१६ अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यामुळे या दुरुस्ती मंडळात या सर्व बांधकामांचा विचार केला जाणार का?
अनधिकृत इमारतींचे पालकत्व शासनाने का घ्यावे ?
म्हाडाच्या धर्तीवर ठाण्यात इमारत दुरुस्ती महामंडळ असावे, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार जितेंद्र आव्हाड, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आदींसह इतर तज्ज्ञ मंडळीही करू लागली आहेत. परंतु त्यांना ठाण्याच्या परिस्थितीची जाण नाही का?
या इमारतींना अभय देणारीही हीच मंडळी असल्याने त्यांची मागणी कितपत योग्य आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या इमारतींचे पालकत्व शासनाने का घ्यावे, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
महामंडळाची जबाबदारी कोणाकडे ?
मुंबईत म्हाडा आणि नवी मुंबईत सिडको या प्राधिकरणांकडे प्लॅन अ‍ॅथॉरिटी आहे. त्यांना येथील इमारतींची दुरुस्ती करणे शक्य होत आहे.
५२ टक्के झोपडपट्टी असून खासगी इमारतींचे प्रमाणही आता काहीअंशी वाढत असल्याने या सर्वांची जबाबदारी हे मंडळ घेणार का आणि घेतली तरी त्याचे अधिकार कोणाकडे राहणार; महापालिका, एमआयडीसी की अन्य स्वतंत्र प्राधिकरणाची यासाठी निर्मिती केली जाणार, याचादेखील विचार होणे गरजेचे ठरणार आहे.

01% इमारत दुर्घटनेत अधिकृत इमारतींचे प्रमाण
ठाण्यात मागील २० वर्षांत कोसळलेल्या इमारतींमध्ये अधिकृत इमारतींचे प्रमाण हे केवळ १ टक्कयाच्या आसपास असून उर्वरित इमारती या अनधिकृतच होत्या. सध्या धोकादायक अथवा अतिधोकादायक इमारतींमध्येही अनधिकृत इमारतींचा समावेश सर्वाधिक आहे. त्यामुळे या इमारतींची जबाबदारी हे महामंडळ घेणार का, असा सवालही उपस्थित झाला आहे.

म्हाडाच्या इमारतींची दुरुस्ती सोसायटीकडूनच
ठाण्यात म्हाडाच्या वर्तकनगर, सावकरनगर, शिवाईनगर, महाराष्ट्रनगर आणि बाळकुम या भागांत म्हाडाच्या सुमारे ५०० हून अधिक इमारती आहेत. त्यांची दुरुस्ती ही येथील सोसायटीकडून होत आहे. तसेच येथे असलेल्या पोलीस लाइनच्या इमारतींची दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जात आहे. परंतु त्यामुळे हे प्राधिकरणसुद्धा केवळ नावापुरतेच शिल्लक आहे. त्यामुळे या इमारतींचा या दुरुस्ती मंडळात समावेश होणार अथवा नाही, याचा विचार करणे गरजेचे आहे.