OBC Reservation: ...अन्यथा तुमच्या मनात ओबीसी आरक्षणाची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट होईल- देवेंद्र फडणवीस

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावल्यानंतर विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.

मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचा विषय राज्याच्या राजकारणात चांगलाच तापलेला दिसत आहे. यातच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला इम्पेरिकल डेटा देण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने एका याचिकेमार्फत केली होती. मात्र, बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी अमान्य करत ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील फेटाळलेली याचिका महाराष्ट्र सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, वापरण्यायोग्य नसलेला डेटा राज्यांना देण्यासंदर्भात केंद्राला आदेश दिले जावेत. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावल्यानंतर विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासनाच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले. इम्पिरिकल डाटा केंद्राला नव्हे, राज्य शासनाला तयार करायचे आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगितले आहे. तीन महिन्यांत इम्पिरिकल डाटा करणे शक्य आहे, अन्यथा तुमच्या मनात ओबीसी आरक्षणाची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट होईल, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. 

LIVE | Media interaction in #Nagpur
(Deferred Live) https://t.co/pOpm98ehQ9

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 15, 2021

दरम्यान, राज्यात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये १८ महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे. या निवडणुकांच्या तोंडावर सर्व राजकीय पक्षांचे नेते सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळेच ओबीसी आरक्षणावरून काथ्याकूट आणि याचिका सुरू होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

निवडणुकांना स्थगिती देण्याची मागणी-

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी निवडणुकांना स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. राज्य सरकारला इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी किमान ६ महिन्यांचा वेळ देण्यात यावा. तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशीही मागणी रोहतगी यांनी केली.