उड्डाणपुलाखाली पार्किंग शक्य आहे का?

उड्डाणपुलामुळे अद्यापही दहशतवादी हल्ल्याचा धोका कायम आहे का? तसे नसल्यास उड्डाणपुलाखाली वाहने पार्क करणे शक्य आहे का?

मुंबई : उड्डाणपुलामुळे अद्यापही दहशतवादी हल्ल्याचा धोका कायम आहे का? तसे नसल्यास उड्डाणपुलाखाली वाहने पार्क करणे शक्य आहे का? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला चार आठवड्यांमध्ये उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबईत बाहेरून येणाऱ्या वाहनांची संख्या अधिक आहे. या वाहनांना पार्किंगसाठी जागा नसल्याने ही वाहने मिळेल त्या जागी पार्क केली जातात. रस्त्याच्या बाजूला अनेक वाहने पार्क करण्यात येतात. यावर उपाय म्हणून उड्डाणपुलाखाली वाहने पार्क करण्याची परवानगी द्या. मुंबईची वाहतूककोंडी थोडी सुरळीत होईल, असे निरीक्षण न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
याचिकेनुसार, मुंबईत नोकरी-व्यवसायानिमित्त मोठ्या प्रमाणावर बाहेरून वाहने येतात. मात्र वाहने पार्किंगसाठी जागा अत्यंत कमी आहे. एमएआरडीए, एमएसआरडीसी व महापालिकेचे उड्डाणपूल आहेत, मात्र त्याखाली पार्किंगला परवानगी न देण्याची राज्य सरकारची २० आॅगस्ट २००९ची अधिसूचना आहे. या ठिकाणी पार्किंग करण्यास परवानगी मिळाली तर एक लाख चारचाकींच्या पार्किंगची समस्या सुटेल.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई महापालिका व एमएमआरडीएच्या अधिकारात येत असलेल्या उड्डाणपुलाखाली पार्किंग करण्यास परवानगी देण्यात यावी. मुंबईमध्ये पार्किंगसाठी मुबलक जागा उपलब्ध करावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते प्रशांत पोळेकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केली आहे. उड्डाणपुलाखाली पार्किंग सुरू व्हायला पाहिजे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. त्यावर महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. तृप्ती पुराणिक यांनी दहशतवादी हल्ल्या होण्याची शक्यता आहे म्हणून उड्डाणपुलाखाली वाहने पार्क करण्यास राज्य सरकारने मनाई केली आहे, असे खंडपीठाला सांगितले.
‘अद्यापही दहशतवादी हल्ल्याची भीती कायम आहे का? तसे नसल्यास उड्डाणपुलाखाली पार्किंगसाठी परवानगी देणार का? मुंबईत बाहेरून वाहने येतात. त्यामुळे वाहतूककोंडी होते. दिल्लीत सम-विषम सूत्र (आॅड-इव्हन) यशस्वी झाले. मुंबईत याची काय स्थिती आहे? आपण १० वर्षे पुढचा विचार करणे आवश्यक आहे,’ असे म्हणत खंडपीठाने मुंबईत सम-विषम सूत्राचा विचार करण्यात येणार आहे की नाही, याबद्दलही महापालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)