‘वाहनचालकांचा अनुभव विचारात घेऊन भरती प्रक्रियेतील अटी शिथिल करणे शक्य आहे का?’

नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाअंतर्गत असलेल्या बस सेवेतील कंत्राटी पद्धतीवर सेवेत रुजू असलेल्या वाहक व चालकांना कायमस्वरूपी पद्धतीने भरती करण्यासाठी कोणते निकष लावण्यात आले???

मुंबई : नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाअंतर्गत असलेल्या बस सेवेतील कंत्राटी पद्धतीवर सेवेत रुजू असलेल्या वाहक व चालकांना कायमस्वरूपी पद्धतीने भरती करण्यासाठी कोणते निकष लावण्यात आले आहेत व त्यांच्यासाठी शैक्षणिक पात्रतेची अट शिथिल करणे शक्य आहे का, असे प्रश्न उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिकेला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.२०१२ पासून कंत्राटी पद्धतीवर सेवेत रुजू असलेल्या वाहक व चालकांना कायमस्वरूपी पद्धतीने सेवेत घेण्याबाबत नवी मुंबई पालिका कर्मचारी सेनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.१७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने ही कंत्राटी पद्धत रद्द करण्यासाठी राज्य सरकार व महापालिका काय पावले उलचणार, अशी विचारणा केली होती. मात्र, २०१९ उजाडूनही यात काहीही बदल झाला नाही. केवळ संबंधित कर्मचारी हे पालिकेचे कर्मचारी म्हणून दाखविण्यात आले, असे निरीक्षण न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांनी नोंदविले.पालिकेची चालकांची २०४ व वाहकांची २६२ पदे रिक्त आहेत आणि याचिकाकर्त्या संघटनेचे ५०० ते ६०० सदस्य येथे काम करत आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या सर्व सदस्यांना कायमस्वरूपी पद्धतीने सेवेत रुजू करून घ्यावे, अशी विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, पालिकेच्या वकिलांनी त्याला विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात तात्पुरत्या स्वरूपी किंवा रोजंदारीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १० एप्रिल २०१६ पर्यंत त्यांच्या सेवेची दहा वर्षे पूर्ण झाली असल्यास त्यांना सेवेत कायमस्वरूपी करून घेण्याचा आदेश आहे. मात्र, संबंधित कर्मचाऱ्यांना २०१६ पर्यंत सेवेत रुजू होऊन दहा वर्षे पूर्ण होत नाहीत, असा युक्तिवाद पालिकेच्या वकिलांनी केला.त्यांचा हा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला. मात्र, या कर्मचाºयांना सेवेत रुजू होऊन २०१६ मध्ये दहा वर्षे पूर्ण झाली नसली तरी त्यांना आता दहा वर्षे पूर्ण होत असल्याचे विचारात घेत न्यायालयाने महापालिकेच्या वाहन व चालक भरती प्रक्रियेत सहभागी होता यावे, यासाठी वयाची अट शिथिल करणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदविले. हे कर्मचारी जेव्हा सेवेत रुजू झाले त्या वेळी किमान १० वी उत्तीर्ण असणे, ही शैक्षणिक पात्रतेची अट होती. आता किमान १२ वी उत्तीर्ण अशी अट आहे. इतर उमेदवारांबरोबर या कर्मचाºयांना या भरती प्रक्रियेत सहभागी होता व्हावे, यासाठी या दोन्ही अटी शिथिल करणे आवश्यक आहे. संघटनेच्या सदस्यांचा अनुभव दांडगा असल्याने व त्यांच्या अनुभवाला प्राधान्य देऊन काही अटी शिथिल कराव्यात, असे न्यायालयाने मत नोंदविले. न्यायालयाने नवी मुंबई पालिकेला १६ आॅगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.