न्यायसंस्थेसाठी लसीची मागणी करणे हा स्वार्थ

उच्च न्यायालयाची भूमिका

मुंबई : न्यायाधीश व वकील यांना प्राधान्याने कोरोनावरील लस द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी बुधवारी उच्च न्यायालयाने तहकूब केली. हा धोरणात्मक निर्णय आहे, त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. काही निर्णय सरकारच्या शहाणपणावर सोडावेत, असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायाधीश, वकील व अन्य न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना ‘फ्रंटलाइन वर्कर्स’ म्हणून जाहीर करून त्यांनाही कोरोनावरील लस प्राधान्याने द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका वकील वैष्णवी घोळवे, योगेश मोरबळे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. कोरोनाच्या काळात न्यायाधीश, वकील आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही कोरोनाचा धोका पत्करून काम केले, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील यशोदीप देशमुख यांनी केला.

केवळ वकिलांनीच नाही तर खासगी कंपन्यांचे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी यांनीही या काळात काम केले. लोक कोरोनाचा धोका पत्करून लोकलमधून प्रवास करून काम करत आहेत. सरकारी धोरण मनमानी असल्याचे आढळत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करू नये. सध्या देशभरात सुरू असलेले लसीकरण पाहता सरकार त्यांचे काम उत्तमपणे करत आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
केवळ न्यायसंस्थेत काम करणाऱ्यांना लस देण्याची मागणी करणे, हा स्वार्थीपणा आहे. तुम्ही (याचिकाकर्ते) ‘टायटॅनिक’ चित्रपट पाहिलात का? त्यातील जहाजाचा कॅप्टन आठवतो का? संपूर्ण जहाज खाली होईपर्यंत त्याला वाट पाहावी लागली. त्याचप्रमाणे येथे मी कॅप्टन आहे. आधी सगळ्यांना लस मिळेल, मग न्यायसंस्थेतील कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात येईल, असे मुख्य न्या. दत्ता यांनी म्हटले.

अशा प्रकारच्या अनेक याचिका देशातील वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांत दाखल आहेत. कोव्हॅक्सिन लसीची निर्मिती करणाऱ्या भारत बायोटेकने सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग कराव्यात, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला दिली. सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर निर्णय घेईपर्यंत आम्ही कोणतेही निरीक्षण नोंदवणार नाही. तसेच सरकारने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना लस देण्याचा निर्णय घेतला तर विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांना आधी लस द्यावी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच एखाद्याला अन्य व्याधी आहेत, हे कसे सिद्ध केले जाते आणि लस घेण्यास तसे कसा पात्र ठरतो? असा सवाल करत ॲड. सिंग यांना याबाबत १७ मार्चपर्यंत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले.

काेराेनाकाळातील सरकारच्या कामाचे काैतुक
देशातील एकूण लोकसंख्येच्या किती लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला? याची आकडेवारी पाहता सरकारने किती चांगली कामगिरी केली, हे लक्षात येते. त्यांच्या या कामगिरीबद्दल आपण त्यांचे आभार मानले पाहिजेत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारच्या कामाचे कौतुक केले.