‘सीप्झ’चा कायापालट करणे काळाची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबईतील सांताक्रुझ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्स्पोर्ट प्रोसेसिंग झोन अर्थात सीप्झ प्रकल्पाचा संपूर्ण कायापालट करणे काळाची गरज असल्याचे मत केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केले. गुरुवारी त्यांनी सीप्झशी संलग्न उद्योग व व्यापार प्रतिनिधींशी संवाद साधला.

१९७३ मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पातील पायाभूत सुविधा आणि जुन्या इमारतींची अवस्था पाहून दुःख होत आहे. सीप्झच्या कायापालटाबाबत व्यावहारिक आणि कल्पक तोडग्यासह सूचना करण्याचे आवाहन त्यांनी समभागधारकांना केले. व्यवहार्य प्रस्तावांना सर्वतोपरी साहाय्य करण्यात येईल. आपापल्या ताब्यातील मालमत्तांची डागडुजी करून त्यांचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या उद्योगांना त्या मालमत्तांवरील भाडे आकारणीत १० वर्षांकरिता सूट देता येईल. या व अशा प्रकारच्या सार्वजनिक, खाजगी भागीदारी योजनांचा यासंदर्भात विचार होऊ शकतो, असे ते म्हणाले.

नवी दिल्लीतील प्रगती मैदानाच्या कायापालटासाठी ४ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. त्या धर्तीवर ‘जागतिक चटई क्षेत्रा’ची संकल्पना मुंबईत राबवू शकतो का, याविषयी अभ्यास करणे गरजेचे आहे. भारत व्यापार प्रोत्साहन संस्था (आयटीपीओ) सीप्झमध्ये ३० हजार चौरस फुटांचे प्रदर्शन केंद्र उभारू शकते आणि गरज पडल्यास त्याचा खर्च आणि व्यवस्थापन सीप्झद्वारे करता येईल. या माध्यमातून सीप्झला उद्योगाचे गतिशील ऊर्जा केंद्र बनविता येईल, असे गोयल म्हणाले.

सीप्झ-सेझ मधून ३० अब्ज डॉलर्सची निर्यात अपेक्षित आहे. केवळ ५० ते ६० हजार लोकांना रोजगार देण्यापेक्षा ५ लाख नोकरदारांना सामावून घेण्यासाठी आधुनिक यंत्रसामग्रीत गुंतवणूक करण्याचे नियोजन करा. उद्योग क्षेत्राला अधिक महत्त्वाकांक्षी होण्याचा सल्ला या वेळी गोयल यांनी दिला. देशाचे निर्यात उद्दिष्ट गाठण्यासंबंधित चर्चेवर भर देण्यात आला.

......

जागेचा पुरेपूर वापर व्हावा!

सीप्झ-सेझमध्ये नवे उद्योग स्थापण्यास किंवा अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांचा विस्तार करण्यास जागेची कमतरता भासत असल्याचा मुद्दा या वेळी भागधारकांनी उपस्थित केला. त्यावर गोयल म्हणाले, १०५ एकरांहून अधिक विस्तार असलेल्या या परिसरात अनेक ठिकाणी अनावश्यक जागा व्यापली गेली आहे. विशेषतः सरकारी विभागाकडून वापरण्यात येणाऱ्या एखाद्या भूभागाचा पुरेसा वापर होत नसल्याचे आढळल्यास त्वरित निदर्शनाला आणून द्या, ती जागा वापरात आणण्यासंदर्भात पावले उचलू, असेही त्यांनी सांगितले.

.....

हीच संधी...

- रत्न आणि दागिने क्षेत्रास चालना देण्यासाठी मार्च २०२२ पर्यंत हंगामपूर्व कराराचा भाग म्हणून संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये सध्या आकारत असलेल्या शुल्कात ५ टक्के सवलत मिळविण्यासाठी कठोर परिश्रम करीत असल्याचे गोयल म्हणाले.

- जगभरातील खरेदीदार मिळविण्यासाठी आणि सीप्झचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आपल्याकडे एक विलक्षण संधी आहे. वाढीव बदल न करता परिवर्तनशीलता निर्माण करण्यासाठी त्रैमासिक पुनरावलोकन कार्यक्रम आखला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.