निवड प्रक्रियेसाठी एवढी दिरंगाई का?

सार्वजनिक आरोग्य सेवा विभागाचे संचालक डॉ. सतीश पवार यांची निवड बेकायदा ठरविल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०१४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) चार महिन्यांत नव्याने निवड प्रक्रिया राबविण्याचा

मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य सेवा विभागाचे संचालक डॉ. सतीश पवार यांची निवड बेकायदा ठरविल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०१४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) चार महिन्यांत नव्याने निवड प्रक्रिया राबविण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशावर कोणतीही स्थगिती नसताना एमपीएससीला नवी निवड प्रक्रिया राबविण्यास तीन वर्षांचा कालावधी का लागला, अशी विचारण करत उच्च न्यायालयाने एमपीएससीकडून याबाबत एका दिवसात स्पष्टीकरण मागितले.
महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद, उच्च न्यायालय व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही डॉ. पवार यांची सार्वजनिक आरोग्य सेवा विभाग संचालकपदी केलेली नियुक्ती बेकायदा ठरवली. तरीही त्यांना पदावरून न हटविल्याबद्दल न्या. नरेश पाटील व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कारभारावर नाराजी दर्शवली.
गेल्या सुनावणीतही उच्च न्यायालयाने डॉ. पवार यांना पदावरून दूर का करण्यात आले नाही, असा सवाल सरकारला केला होता. त्यावर सोमवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नव्याने निवड प्रक्रिया होत नाही, तोपर्यंत पवार यांनाच पद सांभाळण्याची मुभा दिली आहे, असे सांगितले.
एमपीएससीने नव्याने निवड प्रक्रिया न राबविल्याचे स्पष्टीकरण देत सरकारने जबाबदारी एमपीएससीवर ढकलली. त्यावर न्यायालयाने विचारणा केली. मात्र एमपीएससीच्या वकिलांनी आपल्याकडे सूचना नसल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती दिली नसतानाही एमपीएससीने नव्याने निवड प्रक्रिया एवढ्या वर्षात का राबविली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने एमपीएससीच्या सचिवांकडे याबाबत बुधवारपर्यंत स्पष्टीकरण मागितले आहे.