लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पिण्याच्या पाण्याचा नियमित पुरवठा हा मूलभूत हक्क आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली तरी लोकांना पाणी मिळावण्यासाठी न्यायालयाची पायरी चढावी लागते, हे दुर्दैव आहे, अशी खंत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. भिवंडीच्या कांबे गावातील रहिवाशांनी केलेल्या याचिकेवर न्या. एस. जे. काथावाल व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे होती, त्यावेळी न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.
ठाणे जिल्हा परिषद आणि भिवंडी निजामपूर महापालिकेचा संयुक्त उपक्रम असलेली स्टेम वॉटर डिस्ट्रिब्युशन ॲॅण्ड इन्फ्रा या कंपनीला आपल्याला नियमित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचे आदेश द्यावेत, यासाठी रहिवाशांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. सध्या आपल्याला महिन्यातून दोन वेळा पाणीपुरवठा करण्यात येतो, तोही केवळ दोन तास करण्यात येतो, असा दावा गावकऱ्यांनी न्यायालयात केला आहे.
स्टेमचे व्यवस्थापकीय संचालक भाऊसाहेब दांगडे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या गावाला एका ठरावीक ठिकाणापर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा नियमित पुरवठा करण्यात येतो. मात्र त्या ठिकाणापासून गावकऱ्यांच्या घरापर्यंत पाणी पोहोचवण्याची जबाबदारी गावकऱ्यांची आहे. गेल्या पाच वर्षांत या गावाची लोकसंख्या वाढल्याने पाण्याची मागणीही वाढली आहे. त्यासाठी आम्हाला पाणीपुरवठा करणारी यंत्रणा अद्ययावत करावी लागेल, असे दांगडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. दररोज काही तासांसाठी पाणीपुरवठा केला पाहिजे. हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. लोकांना असा त्रास सहन करायला लागू नये. महाराष्ट्र सरकार नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यात अपयशी ठरले, असे आम्हाला म्हणायला लावू नका. राज्य सरकार इतके असहाय्य आहे, हे आम्ही मान्य करणार नाही. यासंदर्भात राज्याच्या सर्वोच्च पदाधिकाऱ्याला बोलविण्यास आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
बेकायदेशीर जोडण्यांवर काय तोडगा काढणार?
स्टेम कंपनी बेकायदेशीररीत्या स्थानिक नेत्यांना आणि टँकर लॉबीला पाणी पुरवत असून, मुख्य जलवाहिनीला ३०० बेकायदेशीर जोडण्या असल्याचा आरोप याचिकेद्वारे केला आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी काय पावले उचलणार, याचे उत्तर दांगडे यांना देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी ठेवत दांगडे यांना प्रत्यक्षात न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
‘कोणतीही कारवाई केली नाहीत’आधी बेकायदेशीर जोडण्या बंद करा. तुम्ही (स्टेम) काहीही कारवाई करत नसल्याने साधी पोलीस तक्रारही दाखल केली नाही. अधिकार असतानाही याचिकाकर्त्यांना पाणीपुरवठा करण्यात येत नाही. दांगडे या समस्येवर तोडगा काढण्यास इच्छुक नाही, असे वाटते, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर दांगडे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जेव्हा ते बेकायदेशीर जोडण्या बंद करण्यास गेले होते, तेव्हा १५०च्या जमावाने त्यांना घेरले होते.