नैतिक जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून द्यावी हे दुर्दैवी- उच्च न्यायालय

कोल्हापूर येथील मुलाला आईला देखभाल खर्च देण्याचे आदेश

मुंबई : नागरिकांच्या नैतिक जबाबदाºयाची अंमलबजावणी न्यायालयाला करावी लागत आहे, अशी खंत व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने कोल्हापूरच्या एका मुलाला त्याच्या विधवा आईला देखभालीचा खर्च देण्याचा आदेश दिला. नैतिक कर्तव्य हे कायद्याने कार्यान्वीत करण्याचे कर्तव्य आहे, असा समज झाला आहे,हे दुर्दैव आहे, असे उच्च न्यायालयाने मुलाच्या याचिकेवर आदेश देताना नमूद केले.

याचिकाकर्त्या मुलाच्या आईने कोल्हापूरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पालक आणि नागरिकांचे देखभाल व कल्याण कायदा २००७ अंतर्गत मुलाकडून देखभालीचा खर्च मिळावा म्हणून अर्ज केला. पत्नीच्या सांगण्यावरून आपला मुलगा आपले हाल करत आहे़ तो आपल्याला मारझोडही करतो, अशी तक्रार आईने करताच पोलिसांनी मुलाला सीआरपीसी कलम १५१ अंतर्गत अटक केली.
त्याची तक्रार करण्यापूर्वी आईने नातेवाइकांच्या मध्यस्थीने त्याला समजवण्याचा प्रयत्न केला. तरीही मुलगा व सून छळ करत राहिल्याने अखेरीस आईने लहान मुलीकडे राहण्याचा निर्णय घेतला. तरीही मुलगा आईच्या आयुष्यात ढवळाढवळ करत राहिला.

मुलाचे दुकान आहे. त्याचा फ्लॅटही आहे. त्याशिवाय त्याच्याकडे एक चारचाकी व दोन दोनचाकी वाहने आहेत. त्याचे उत्पन्न बघून उपविभागीय आयुक्तांनी त्याला आईला देखभालीचा खर्च म्हणून दरमहा ३,५०० रुपये व त्याव्यतिरिक्त तिच्या औषधाचा खर्च देण्याचा आदेश दिला. आईला राहण्यासाठी स्वतंत्र खोली देण्याचा आदेशही उपविभागीय आयुक्तांनी मुलाला दिला. या आदेशाविरोधात मुलाने अतिरिक्त जिल्हाधिकाºयांकडे धाव घेतली.

आई लोणचे विकून दरदिवशी २०० रुपये कमविते. त्यामुळे तिला देखभालीचा खर्च देण्याचा निर्णय योग्य नाही, असे मुलाने जिल्हाधिकाºयांना सांगितले. जिल्हाधिकाºयांनी मुलाचे म्हणणे अमान्य करत आईला देखभालीचा खर्च देण्याचा उपविभागीय आयुक्तांचा निर्णय योग्य ठरविला. उपविभागीय आयुक्तांनी आईला दरमहा ३,५०० रुपये देखभालीचा खर्च देण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र, या देखभालीच्या खर्चात वाढ करण्यासाठी याचिकाकर्त्याची आई अर्ज करू शकते, असेही न्या. जाधव यांनी म्हटले.