बंगल्यांंवर खर्च झाला, पण मंत्र्यांना पत्ताच नाही; कोट्यवधी बिलांची रक्कम नेमकी कुठे ‘खर्ची’ पडली?

‘मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर तब्बल ३० कोटींचा खर्च, पाच महिन्यांत पुन्हा नूतनीकरण’ या आशयाचे वृत्त बुधवारी ‘लोकमत’ने प्रकाशित केले होते. ते वाचताच अनेक मंत्र्यांना धक्का बसला. आपण दीड वर्षापासून बंगल्यात राहत असून, नूतनीकरणाचे कामच झाले नाही; मग, हे पैसे खर्च कसे झाले, असा प्रश्न अनेक मंत्र्यांना पडला.

दीपक भातुसे

मुंबई : राज्यातील मंत्र्यांच्या मुंबईतील शासकीय बंगल्यांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मागील पाच महिन्यांत ३० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे दाखवले असले तरी हा खर्च प्रत्यक्ष झालाच नसल्याचे बहुतांश मंत्र्यांचे म्हणणे आहे. मग, हे काम झाल्याचे दाखवून काढलेल्या कोट्यवधीच्या बिलांची रक्कम नेमकी कुठे ‘खर्ची’ पडली, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.

 ‘मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर तब्बल ३० कोटींचा खर्च, पाच महिन्यांत पुन्हा नूतनीकरण’ या आशयाचे वृत्त बुधवारी ‘लोकमत’ने प्रकाशित केले होते. ते वाचताच अनेक मंत्र्यांना धक्का बसला. आपण दीड वर्षापासून बंगल्यात राहत असून, नूतनीकरणाचे कामच झाले नाही; मग, हे पैसे खर्च कसे झाले, असा प्रश्न अनेक मंत्र्यांना पडला. यातील एका मंत्र्यांनी थेट सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांना बोलावून घेतले आणि जाब विचारला. हे पैसे बंगल्याच्या नूतनीकरणासाठी कुठे आणि कोणत्या कामावर खर्च झाले, याचा खुलासा करण्याचे निर्देश दिले.

खर्च दाखवला, पण कामेच झालेली नाहीत

मंत्र्यांच्या बंगल्यावर पाच महिन्यांत ५० लाखांपासून ते दीड कोटी रुपयांपर्यंत खर्च केल्याचे ‘लोकमत’च्या हाती लागलेल्या कागदपत्रांवरून दिसून येते.

परंतु, प्रत्यक्षात या शासकीय  बंगल्यांमध्ये कोणतीच कामे झाली नसल्याचे दिसते. ‘लोकमत’ने संपर्क केल्यावर काही मंत्र्यांनी कामे झालीच नसल्याचे सांगितले. 

माझ्या शासकीय बंगल्यावर १ कोटी ५ लाख रुपये खर्च दाखवण्यात आला आहे, तो चुकीचा आहे. यासंदर्भात मी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तातडीने खुलासा मागवला आहे.

- अतुल सावे, गृहनिर्माण मंत्री

या बंगल्यात मी राहायला आल्यापासून तुम्हाला काय वेगळे दिसतेय का? जेव्हा आम्हाला बंगले वितरित करण्यात आले तेव्हा दुरुस्त करून घेतले. तो नियमित होणारा खर्च आहे. आम्ही मंत्री झाल्यापासून दीड वर्षात बंगल्यावर कुठलाही अवाजवी खर्च केलेला नाही. निवासस्थाने सुस्थितीत असावीत यासाठी नियमानुसार केलेला हा खर्च आहे.

- शंभूराज देसाई, उत्पादन शुल्क मंत्री

सरकारला उत्पन्न मिळविण्याचे गांभीर्य नाही; पण, खर्च करण्यात स्पर्धा चालू आहे. मंत्र्याने काय करावे याच्यावर कोणाचाही अंकुश राहिलेला नाही. बंगल्यांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च चालू आहेत, त्याचा हिशोब अर्थमंत्री देतील, अशी आमची अपेक्षा आहे.

- जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष,

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)