"मोदी सरकारनेच LIC मधील ७४ हजार कोटी रुपये अदानींच्या कंपनीत गुंतवले"

यासंदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, केंद्रात सत्तेवर येण्याआधीपासून उद्योपती गौतम अदानी व नरेंद्र मोदी यांचे संबंध जगजाहीर आहेत.

मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांचे घनिष्ठ संबंध सर्व जगाला माहित आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एलआयसीसह सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील सामान्य जनतेचा पैसा मोदींनी आपल्या उद्योगपती मित्राच्या विविध कंपन्यांमध्ये कोणताही विचार न करता गुंतवला. अदानी कंपनीवर केलेल्या मेहरबानीमुळे कोट्यवधी रुपये डुबण्याची भिती निर्माण झाली असून या गैरव्यवहाराची संपूर्ण चौकशी स्वतंत्र एसआयटीमार्फत करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. तसेच, मुंबई विमानतळ अदानींच्या घशात घालण्यासाठी मोदी सरकारने यंत्रणांचा गैरवापर केल्याचेही नानांनी म्हटले आहे.

यासंदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, केंद्रात सत्तेवर येण्याआधीपासून उद्योपती गौतम अदानी व नरेंद्र मोदी यांचे संबंध जगजाहीर आहेत. केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर या संबंधामुळे मोदी सरकारने अदानींच्या कंपन्यांवर विशेष मर्जी दाखवत स्टेट बँक इंडियाकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज दिले. देशातील सर्वात मोठी व सामान्य गुंतवणुकदारांची विमा कंपनी LIC मधील ७४ हजार कोटी रुपये अदानीच्या कंपनीत गुंतवले. अदानी हे जगातील श्रीमंत उद्योगपतींच्या यादीत दुसऱ्या नंबरवर पोहचले ते केवळ मोदी सरकारच्या आशिर्वादामुळेच. फायद्याच्या सरकारी कंपन्याही मोदी सरकारने अदानीच्या घशातच घातल्या आहेत. अदानी कंपनीत मोठे गौडबंगाल आहे हे उघड होताच या कंपन्यातील शेअर कोसळले व एसबीआय, एलआयसी सह सरकारी कंपन्यांनाही मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. अदानीचा फुगा आज फुटला आहे. सहारा कंपनीच्या सुब्रत रॉयचा सुद्धा असाच बोलबाला होता पण सहाराचा फुगा फुटला आणि सुब्रत रॉयला जेलची हवा खावी लागली. करोडो लोकांचे पैसेही बुडाले. अदानीची अवस्थाही सहाराच्या सुब्रत रॉय सारखीच होईल.

मुंबई विमानतळ अदानींच्या घशात

देशातील अत्यंत महत्वाचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून मुंबई विमानतळाची ओळख आहे. मुंबईचा हा विमानतळ अदानीच्या घशात घालण्यासाठी मोदी सरकारने सरकारी तपास यंत्रणांचा कसा गैरवापर केला हे सर्वांना माहित आहे. मुंबईतील वीज वितरणही अदानीला देण्याचा घाट राज्यातील फडणवीस सरकारने घेतला होता. पण महावितरणचे कर्मचारी व जनतेच्या विरोधामुळे तूर्तास वीज वितरण अदानीकडे जाऊ शकली नाही. दुबईच्या कंपनीने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जास्त पैशांची बोली लावून करार केला असतानाही तो करार रद्द करुन मोदी सरकारच्या हट्टापायी धारावीचा प्रकल्प अदानी कंपनीला कमी पैशात देण्यात आला. अदानीचा गैरकारभार पाहता धारावीतील लाखो गरिब लोकांची घरे व छोट्या उद्योगांसमोर संकट उभे राहिले आहे. अदानीचा गैरकारभार आता उघड झाला असून सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानीकडून काढून घ्यावा, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.