अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठीच्या आयटीआयला अखेर हिरवा कंदील

दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला (आयटीआय) अखेर शासनाने हिरवा कंदील दाखविला आहे.

- जमीर काझी 

मुंबई : दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला (आयटीआय) अखेर शासनाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यानुसार, मालेगाव येथे प्रस्तावित आयटीआय सेंटरमध्ये आता विविध १० व्यवसायिक अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत. त्यामध्ये दरवर्षी सरासरी ४६० विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येणार आहे. आयआयटीआयची पूर्तता करण्यासाठी एकूण ९ कोटी ७८ लाख निधी अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून टप्प्याटप्प्याने दिला जाणार आहे.

मालेगावात अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी आयटीआय प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्यासाठी संचालनालयाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे, असा प्रस्ताव व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या वतीने राज्य सरकारकडे २९ सप्टेंबर, २०१६ मध्ये पाठविण्यात आला होता. मात्र, तब्बल २६ महिने मंत्रालयातील लालफितीमध्ये त्यासंबंधीची फाइल अडून पडली होती. त्यामुळे सर्व तयारी असूनही दोन वर्षांपासून त्या ठिकाणी आयटीआयचे कोर्स सुरू करण्यात आले नव्हते.

अल्पसंख्याक समाजाच्या दयनीय अवस्थेबाबत न्या. सच्चर समितीने दिलेल्या अहवालानंतर, त्यातील शिफारशीवर कार्यवाही करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारने १५ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यामध्ये अल्पसंख्याक घटकांना शिक्षणाच्या संधीमध्ये वाढ करणे, तसेच आर्थिक विकास व रोजगारामध्ये समान वाटा उपलब्ध करून देणे ही प्रमुख उद्दिष्टे होती.
त्यानुसार, अल्पसंख्याक बहुल भाग असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील मालेगावमध्ये या समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी आयटीआयचा प्रस्ताव बनविण्यात आला होता. अखेर नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मंजुरी दिल्यामुळे प्रलंबित राहिलेला प्रश्न मार्गी लागला आहे.

९ कोटी ७८ लाखांचा खर्च अपेक्षित
तरतुदीनुसार मालेगावच्या आयटीआयमध्ये यांत्रिक मोटारगाडी, तारतंत्री, नळकारागीरासह विविध दहा प्रकारचे व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केले जातील. प्रत्येक विषयासाठी दोन तुकड्यांना मंजुरी देण्यात आली असून, एकूण ४६० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. त्यासाठी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी मिळून एकूण ४४ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी एकूण ९ कोटी ७८ लाख खर्च अपेक्षित असून, तो निधी अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून टप्प्याटप्प्याने वितरित करण्याचे सरकारने मान्य केले आहे.

७० टक्के प्रवेश अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना
आयटीआयमधील एकूण ४६० प्रवेशांपैकी ७० टक्के प्रवेश हे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी असणार आहेत. तर उर्वरित ३० टक्के जागा या सर्वसाधारण व राखीव प्रवर्गातील घटकातून दिले जातील. मात्र, अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांचा कोटा पूर्ण न झाल्यास, त्या जागेवर सर्वसाधारण व राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.