Join us

नऊ महामार्गांवर उभारली जातेय आयटीएमएस प्रणाली; १४ प्रकारच्या वाहतूक नियमांचे उल्लंघन कॅमेऱ्यांत टिपले जाणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 19, 2024 11:20 AM

राज्यातील नऊ राष्ट्रीय महामार्गावर सर्वाधिक ५५ टक्के वाहतूक वर्दळ होते आणि तेथील अपघातांचे प्रमाण पाहून इंटेलिजेंट ट्रैफिक मॅनेजमेंट सिस्टम आयटीएमएस प्रणाली बसविण्यात येत आहे.

मुंबई : राज्यातील नऊ राष्ट्रीय महामार्गावर सर्वाधिक ५५ टक्के वाहतूक वर्दळ होते आणि तेथील अपघातांचे प्रमाण पाहून इंटेलिजेंट ट्रैफिक मॅनेजमेंट सिस्टम आयटीएमएस प्रणाली बसविण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली (एआय) वर आधारित कॅमेऱ्यांद्वारे १४ प्रकारचे वाहतूक नियम उल्लंघन करण्याचे प्रकार याद्वारे टिपले जातील.

राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी ही माहिती 'लोकमत'ला देताना सांगितले की, केरळ राज्यात ४-५ ठिकाणी हा प्रयोग करण्यात आला आहे. मी त्याची पाहणी केल्यानंतर आपल्याकडे अशी व्यवस्था उभारण्याचे ठरले. त्याच्यापायलट प्रोजेक्टवर काम सुरू आहे. याशिवाय सर्वाधिक अपघात नोंदली जाणारी काही ठिकाणे निवडून तिथेही अशीच व्यवस्था उभारली जाणार आहे.

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर आयटीएमएस प्रणाली बसविण्याचा निर्णय राज्य रस्ते विकास महामंडळाने या आधीच घेतला आहे. समृद्धी महामार्गावरही अशीच प्रणाली बसविली जात आहे. यानंतर राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालयाने इतर नऊ महामार्गावर ही प्रणाली उभारण्यास सुरुवात केली आहे. नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती अशा महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारे हे मार्ग असल्याने त्यावरून वाहतूक वर्दळ जास्त असते.

• लवकरच २०० च्या आसपास स्पीडगन आमच्या विभागाकडे येत असून कॅमेच्यासह आधुनिक सुविधा असलेल्या गाड्यांचीही भर पडत आहे. यातील व्यवस्थेत अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप असणार नाही. हे काम फेसलेस असेल, असे भीमनवार म्हणाले.

'जिल्हा नियोजनातून एक टक्का रक्कम द्यावी'

देशातील इतर राज्यांत परिवहन आयुक्त्त हा रस्ते सुरक्षा आयुक्तही * असतो. आपल्याकडे अशी व्यवस्था नाही, पण, रस्ते सुरक्षेचे महत्त्व लक्षात घेऊन जिल्हा नियोजन आणि विकास यासाठीच्या निधीतून किमान १ टक्का रक्कम यासाठी द्यावी, असा प्रस्ताव आपण पाठवला आणि त्याची सुरुवातही झाली, असेही ते म्हणाले.

यातून जो निधी उपलब्ध होईल त्याच्या विनियोगासाठी जिल्हाधिकारी, २ जिल्हा पोलिस प्रमुख, सार्वजनिक बांधकाम आणि आरटीओ यांची समिती असेल. त्यातून विविध उपाययोजना करून अपघात कमी करण्याचे प्रयत्न केले जातील. महापालिका स्तरावरही असाच निधी उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असेही भीमनवार यांनी सांगितले.