"टिकलं तर आनंदच, पण..."; मराठा आरक्षण विधेयकावर शरद पवार स्पष्टच बोलले

राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वातील महायुती सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारं विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर केलं आहे.

मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांनी केंद्र सरकारच्या काही धोरणांवर टीका करताना देशातील इंडिया आघाडीवरही भाष्य केलं. तसेच, राज्यातील महाविकास आघाडीच्या जागावाटप,  आगामी लोकसभा निवडणुकांसंदर्भातही त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. तर केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी अद्यापही कायम ठेवली असून कांदा निर्यात बंदीचा निर्णयच मुळात चुकीचा आहे, असे म्हणत हे सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटले. यावेळी, राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणावरही पवारांनी भूमिका मांडली. मराठा आरक्षण टीकलं तर आनंदच, असेही पवार यांनी म्हटले. 

राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वातील महायुती सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारं विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर केलं आहे. त्यामुळे, मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात येत आहे. या आरक्षणाचा मराठा समाज बांधवांनी आनंद व्यक्त करत जल्लोष साजरा केला. मात्र, त्यासोबतच काही मराठा बांधवांनी हे आरक्षण मान्य नसल्याचं सांगत ओबीसीतूनच आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे मनोज जरांगे यांनीही हे आरक्षण म्हणजे गोरगरीब मराठ्यांची फसवणूक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे, सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणावर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनीही मराठा आरक्षण विधेयकावर भाष्य करताना हे आरक्षण टिकेल की नाही हे माहिती नाही, असे म्हटले.    

''कायदेशीर सल्ला याबाबत जे देतात त्यांच्या मनात शंका आहे, माझ्याही मनात शंका आहे. हा प्रश्न सुटला तर मला आनंदच आहे. पण, काल जे विधेयक संमत केलं. त्याचप्रमाणे असं विधेयक पास करत यापूर्वीही पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं. पण, ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं नाही. त्यानंतर, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाही अशाच प्रकारचं आरक्षण देण्यात आलं होतं. मात्र, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ते आरक्षण टिकलं नाही,'' अशी उदाहरणं शरद पवार यांनी दिली. तसेच, काही प्रश्न सुटत असतील तर केवळ विरोधासाठी विरोध नको म्हणून विधेयकास कुणीही विरोध केला नाही. त्यामुळेच, सर्वांनी एकमताने विधेयकाच्या बाजुने निर्णय घेतल्याचंही शरद पवार म्हणाले. 

दरम्यान, कदाचित तुम्ही बघत असाल, बापट नावाचे घटनेचे जाणकार आहेत. त्यांचं एक स्टेटमेंट काल होतं की, हे आरक्षण टिकणं शक्य दिसत नाही. बघुया आता काय होतंय ते, असेही शरद पवार यांनी म्हटले. 

आता, ईडब्लूएसचा लाभ नाही 

मराठा समाज आतापर्यंत खुल्या प्रवर्गात असल्याने त्यांना केंद्र सरकारने दिलेल्या १० टक्के इडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ मिळत होता. आता तो मिळणार नाही. मात्र, त्याऐवजी त्यांना आज १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण उपलब्ध झाले. इडब्ल्यूएसमधील १० टक्के आरक्षणाचा लाभ घेऊन मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींना आतापर्यंत नोकऱ्या मिळाल्या वा शैक्षणिक प्रवेशात आरक्षण मिळाले ते काढले जाणार नाही. त्याला धक्का लागणार नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.

असे आहे राज्यातील आरक्षण

प्रवर्ग                               टक्केवारी

अनुसूचित जाती                               १३

अनुसूचित जमाती                             ०७

इतर मागास प्रवर्ग, व्हीजेएनटी

एसबीसी मिळून (त्यात ओबीसी १९ टक्के)          ३२

मराठा समाज आरक्षण                         १०

आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग                     १०

एकूण                                       ७२
 

Read in English