‘त्या’ बड्या लोकांना धडा शिकविण्याची वेळ आली आहे- हायकोर्ट

शेतकऱ्यांना एफआरपी न देणाºया साखर कारखान्यांवर गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे, ही धोक्याची सूचना आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांवर नियंत्रण असलेल्या राजकीय नेत्यांना व बड्या लोकांना धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने शेतक ऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (एफआरपी) न देणाºया साखर कारखान्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश बीड पोलिसांना दिला.

‘राज्यातील बहुतांश साखर कारखाने शेतकऱ्यांना एफआरपी देत नाहीत, हे दुर्दैव असले तरी सत्य आहे. मात्र, साखर कारखान्यांना ऊस पुरविल्याशिवाय शेतकºयांकडे दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही,’ असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबद खंडपीठाने नोंदविले.

‘ऊस पिकवणाºयांच्या समस्येचा फायदा साखर कारखान्यातील व्यवस्थापनातील व्यक्ती उठवते आणि शेतकºयांचे अक्षरश: शोषण केले जाते. त्यांना ठरलेल्या मुदतीत म्हणजेच १४ दिवसांत कधीच एफआरपी दिली जात नाही,’ असे न्या. टी. व्ही. नलावडे यांनी म्हटले.

साखर कारखान्यांच्या या कृत्याविषयी साखर आयुक्तांना व पोलिसांनाही माहिती असते. तरीही कारवाईसाठी कोणीही पुढाकार घेत नाही. कारण साखर कारखाने चालविणारे बडे व्यक्ती आहेत. बहुतांशी राजकारणी आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. एनएसएल शुगर लि.ने २०१८-१९ या गाळपाच्या हंगामात साखर कारखाना मालकाने एफआरपी न दिल्याने एका शेतकऱ्याने उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली. या साखर कारखान्याविरोधात संबंधित प्रशासनाकडे तक्रार करूनही काहीही कारवाई केली नाही, असे शेतकºयाचे म्हणणे आहे.

तर, मालकाने शेतकºयाला एफआरपी दिल्याने तक्रार नोंदविली नाही, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणी पोलिसांनी आपली जबाबदारी झटकली आहे. मालकाने काही महिन्यांनंतर एफआरपी दिली असेल तरी हे प्रकरण तिथेच संपत नाही. ‘त्यांना (कारखाना मालकांना) धडा शिकवायला हवा. अन्यथा याच गोष्टी पुन्हा पुन्हा घडत राहतील,’ असे म्हणत न्यायालयाने बीडच्या पोलीस अधीक्षकांना या प्रकरणी गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश दिला.

शेतकरी आत्महत्यांबाबत व्यक्त केली चिंता
एफआरपी आणि त्यावरील व्याज ठरलेल्या मुदतीत न दिल्याने शेतकºयांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. ते बँकांचे कर्ज फेडू शकत नाहीत. त्यामुळे शेतकºयांना अन्य पीक काढण्यासाठी कर्ज मिळत नाही. या परिस्थितीमुळे त्यांना नाइलाजाने आत्महत्या करावी लागते,’ असे न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत म्हटले.