‘त्या’ प्रॉपर्टी कार्डावरून ‘साहेबां’ची ओळख पुसणार; मालकी राज्य सरकारकडे येणार

जे. जे. च्या ब्रिटिशकालीन इमारतीची मालकी लवकरच शासनाकडे

संतोष आंधळे 

मुंबई - तब्बल ४६ एकरावर विस्तारलेले... छोट्या-मोठ्या अशा ७० इमारतींचा पसारा असलेले... आणि जेथून दरवर्षी किमान एक हजार विद्यार्थी वैद्यक शाखांचे शिक्षण घेऊन बाहेर पडतात अशा नामांकित जे. जे. रुग्णालयाच्या प्रॉपर्टी कार्डवर असलेली ब्रिटिश साहेबांची ओळख लवकरच पुसली जाणार आहे. जे. जे. आणि ग्रँट मेडिकल कॉलेज या १७७ वर्षे जुन्या असलेल्या वास्तूंच्या प्रॉपर्टी कार्डवर शासनाचे नाव लावण्यासाठी सरकारी स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. 

मालमत्तेवरील मालकीहक्क सांगणारे प्रॉपर्टी कार्ड हे एक महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. १८४५ साली बांधून पूर्ण झालेल्या जे. जे. रुग्णालयाच्या प्रॉपर्टी कार्डवर अजूनही ‘सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन कौन्सिल’ हे ब्रिटिशकालीन नाव आहे. १८५८ सालातील हे पद आता स्वतंत्र भारतात अस्तित्वातही नाही. त्यामुळे रुग्णालयाच्या प्रॉपर्टी कार्डवरील हे नाव हटवून जागेची मालकी शासनाच्या नावावर करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. आजपर्यंत या विषयाकडे कोणी गांभीर्याने पाहिले नव्हते, हे विशेष. 

यासंदर्भात जे. जे. रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे यांनी सांगितले की, ‘सर जे. जे. समूह रुग्णालयाच्या अंतर्गत जी. टी. रुग्णालय, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय आणि कामा आल्बेस ही रुग्णालये येतात. यातील बहुतांश रुग्णालये खूप जुनी आहेत. आम्ही सध्या या रुग्णालयाचे सिटी सर्व्हे क्रमांक आणि त्या संबंधित  माहिती घेण्याचे काम करत आहोत. सर्व माहिती संकलित झाल्यानंतर ती वरिष्ठांकडे पाठविणार आहोत’. 

रुग्णालय परिसरात काय ?
रुग्णालय इमारत, प्रशासकीय भवन, बाह्यरुग्ण विभाग इमारत, नर्सिंग विभाग इमारत, मुलीचे वसतिगृह, मुलांचे वसतिगृह, ३०० निवासी वसतिगृहे, परिचारिका महाविद्यालय, प्राध्यापकांच्या राहण्याच्या इमारती, रक्तपेढी इमारत, नेत्रविभाग इमारत, कर्मचारी वसाहत, महिला प्रसूती गृह इमारत, या आणि अशा विविध इमारती आणि विभाग या परिसरात आहे. 

आम्ही आमच्या विभागाच्या अखत्यारितील सर्व प्रॉपर्टी शासनाच्या नावावर करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. विशेष म्हणजे लवकरच आम्ही आमची प्रॉपर्टी किती आहे याची मोजणी करून घेणार आहोत.- राजीव निवतकर, आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण विभाग

आम्ही आमच्या विभागाच्या काही ब्रिटिशकालीन प्रॉपर्टी कुठे आहेत, त्या कुणाच्या नावावर आहेत याची माहिती घेत आहोत. त्यासंदर्भातील सूचना विभागाच्या आयुक्तांना दिल्या आहेत. त्यावर योग्य ती कार्यवाही लवकरच केली जाईल. - गिरीश महाजन, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री.