लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वांद्रे - कुर्ला संकुलास जोडणाऱ्या सांताक्रूझ - चेंबूर लिंक रोडचा एमटीएनएल जंक्शन येथील गर्डर शुक्रवारी पहाटे चार वाजता कोसळून १४ कामगार जखमी झाल्याच्या घटनेला २४ तास उलटून गेले. मात्र अद्यापही या प्रकल्पाच्या कंत्राटदारावर नेमकी काय कारवाई करण्यात आली किंवा पोलीस ठाण्यात नेमकी काय नोंद करण्यात आली? याची माहिती देण्यास मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण टाळाटाळ करीत आहे. परिणामी, प्राधिकरण कंत्राटदारावर एवढे मेहरबान का झाले आहे, असा सवाल केला जात आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे मुंबई महानगर प्रदेशात बहुतांशी विकासकामे, पायाभूत सेवा-सुविधांशी संबंधित कामे सुरू आहेत. यातील बहुतांशी प्रकल्पांचे काम जे. कुमार कंत्राटदारास मिळाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई महापालिकेने या कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकले होते. दुसरीकडे प्राधिकरणाच्या अनेक कामांचे कंत्राट जे. कुमार या कंत्राटदारास मिळाले आहे. बीकेसी येथे फ्लायओव्हरचे कामही त्यालाच देण्यात आले आहे.
याबाबत वॉचडॉग फाउंडेशनचे गॉडफ्रे पिमेंटा यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी सांगितले की, जे. कुमार या कंत्राटदाराची ही काही पहिली घटना नाही. शिवाय प्राधिकरणाच्या बहुतांशी प्रकल्पांत असे अपघात होत आहेत. मेट्रो-७ चे काम करतानादेखील भर पावसात जाळी खाली पडली होती. कोणताही अपघात झाला की प्राधिकरण एक समिती नेमते. औपचारिकता पूर्ण केली जाते. मात्र कारवाई कोणावरच होत नाही. अशा घटना घडतच राहतात.
अशा प्रकरणात पहिल्यांदा एफआयआर नोंदविला पाहिजे. कारण या घटना म्हणजे अति निष्काळजीपणा होय. नेमलेली समिती काय करेल ते करेल. पण अशा घटनांच्या नोंदी गांभीर्याने होत नाहीत. एफआयआर दाखल केला तर कारवाई करता येईल. पण, प्राधिकरण या घटना गांभीर्याने घेत नाही. परिणामी, कंत्राटदारावर कारवाई होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
प्राधिकरणाचे मौन
ही दुर्घटना घडल्यानंतर कंत्राटदारासंबंधी माहिती जाणून घेण्यासाठी ‘लोकमत’ने शुक्रवारी व शनिवारी सातत्याने प्राधिकरणाचे आयुक्त श्रीनिवास यांच्यासोबत इतर अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. याव्यतिरिक्त प्राधिकरणाने नेमलेल्या जनसंपर्क संस्थेसोबत संपर्क साधून माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात पोलीस ठाण्यात नोंद झाली का? प्राधिकरणाने नेमकी काय कारवाई केली? पोलीस ठाण्यात नक्की अपघात म्हणून नोंद झाली की आणि काही? असे सगळे प्रश्न प्राधिकरणाला विचारण्यात आले. मात्र प्राधिकरणाकडून एकाही प्रश्नाचे उत्तर देण्यात आले नाही.