मुंबई : देशाला दोन वेळचे अन्न देणारा, सीमेवर चीन-पाकिस्तानशी प्रसंगी दोन हात करीत देशाच्या भूमीचे रक्षण करणाऱ्या शेतकऱ्यांबद्दल केंद्रातील भाजप सरकारला कवडीची आस्था नाही. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशातील शेतकरी ६० दिवासांपासून उन्हातान्हात, थंडी-वाऱ्याचा विचार न करता आंदोलन करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांची साधी चौकशी तरी केली का, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी घणाघाती हल्लाबोल केला.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीतील आंदोलक शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईत राज्यभरातील शेतकरी सोमवारी मोठ्या संख्येने जमले होते. या लाल वादळाने राजधानी मुंबईनगरी दणाणून सोडली. आझाद मैदानात शेतकरी आणि कामगार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी व्यासपीठावर शरद पवार यांच्यासह राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, शेकाप नेते जयंत पाटील, गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, सपा नेते अबू आजमी, शेतकरी नेते अशोक ढवळे, अजित नवले, बी. जी. कोळसे पाटील, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप, तिस्ता सेटलवाड आदींची उपस्थिती होती. यावेळी पवार यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली.
केंद्रात २००३मध्ये या कायद्याची भूमिका मांडण्यात आली. त्यानंतर आमचे सरकार असताना मी स्वतः सर्व राज्यांतील शेती मंत्र्यांची तीनदा बैठक घेऊन चर्चा केली; पण ही चर्चा पूर्णत्वाला गेली नाही. त्यानंतर भाजपची राजवट केंद्रात आल्यावर त्यांनी कोणतीही चर्चा न करता कायदे आणले. शेतकऱ्यांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम करणारा हा कायदा आहे. त्यामुळे आम्ही बघ्याची भूमिका घेणार नाही, आम्हाला चर्चा हवी, अशी मागणी विरोधकांनी केली. कायद्याची सखोल चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र सिलेक्ट कमिटी असते. या कमिटीकडे हा कायदा पाठवून मार्ग काढता आला असता. शेती कायद्यासाठी हा मार्ग होता; पण केंद्र सरकारने चर्चा न करता, घटनेची पायमल्ली करून हा कायदा आणला. संसदीय संकेत उद्ध्वस्त करीत बहुमताच्या जोरावर कायदा पास करण्याचा प्रयत्न केला; पण या देशातला सर्वसामान्य माणूस हा कायदा व तुम्हाला उद्ध्वस्त करील, असा इशारा पवार यांनी दिला.
राजभवनाने दिले स्पष्टीकरण, आधीच कळविले होते...
राज्यपालांच्या अनुपस्थितीबद्दल शेतकरी नेत्यांनी टीका करताच राजभवनाकडून तातडीने स्पष्टीकरण देण्यात आले. ‘‘राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे गोवा राज्याच्या राज्यपालपदाचा अतिर‍िक्त कार्यभार आहे. २५ जानेवारी रोजी गोवा विधानसभेच्या प्रथम सत्राला संबोध‍ित करणार असल्याने राज्यपाल शेतकरी शिष्टमंडळास भेटू शकणार नाहीत, असे अगोदरच कळविण्यात आले होते, असे आज राजभवनकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यपालांकडे कंगनाला भेटायला वेळ आहे, पण...
महाराष्ट्राच्या इतिहासात असे राज्यपाल लाभले नाहीत. राज्यपाल गोव्याला निघून गेले. राज्यपालांकडे कंगनाला भेटायला वेळ आहे; पण शेतकऱ्यांना भेटायला वेळ नाही. राज्यातला कष्टकरी, अन्नदाता त्यांना निवेदन देण्यासाठी येणार होता, त्याला राज्यपालांनी सामोरे जाणे अपेक्षित होते. राज्यपालांची ही नैतिक जबाबदारी होती; पण त्यांच्याकडे सभ्यता नाही, अशी टीका शरद पवार यांनी केली.