२० वर्षानंतरही ४८० झोपडपट्टीधारक वा-यावर
मुंबई : बांद्रा पूर्वेतील सिध्दार्थनगर परिसरातील ५७७ झोपडपट्टीवासियांना १९ वर्षांपूर्वी हक्काच्या पक्क्या घराचे स्वप्न दाखविले गेले होते. मात्र, विकासक आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणा-या (एसआरए) वादग्रस्त कारभारामुळे आजतागायत जय शिवसाई प्रकल्पातील सुमारे ४८६ कुटुंबांची स्वप्नपूर्ती झालेली नाही. सात पैकी उभ्या राहिलेल्या दोन इमारतींचे काम निकृष्ट असून उर्वरित कामे सुरूच झालेली नाही. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या रहिवाशांनी सोमवारी एसआरएचे सीईओ सतिश लोखंडे यांची भेट घेत गा-हाणी मांडली. त्यानंतर येत्या सात दिवसांत वस्तूनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश लोखंडे यांनी संबंधित अधिका-यांना दिले असून त्या अहवालानंतर या प्रकल्पाबाबतची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे.
विकासक नेमण्यासाठी ७० टक्के रहिवाशांची संमती क्रमप्राप्त असताना वादग्रस्त पद्धतीने फक्त ३२ टक्के सहमतीच्या आधारे जीएम कन्स्ट्रक्शन्सची नियुक्ती करण्यात आली. पात्रता यादी ठरविण्यासाठी परिशिष्ठ दोनवर प्राधिकृत अधिका-यांचे सही शिक्के नसतानाही प्रकल्पाला एलओआय देण्यात आला. त्यात गैरव्यवहार झाल्याची शंका तत्कालीन सीईओ उज्वल उके यानी व्यक्त केल्यानंतर १८ अधिका-यांनी अनावधानाने हा प्रकार घडल्याची सारवासारव केली होती. त्यानंतरही एसआरएतील आजी माजी अधिका-यांनी या वादग्रस्त विकासकावर आपले कृपाछत्र धरल्याचा आरोप या प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्नशील असलेल्या श्रीप्रकाश मिश्र यांनी केला आहे.
सिटी सर्व्हे क्रमांक ६१५ या अतिक्रमीत जमिनीचा समावेश प्रकल्पात करण्यासाठी बोगस कागदपत्रे तयार करण्यात आली. त्याबाबतच्या तक्रारीची खातरजमा न करताच विकासकाला एनओसी देण्यात आली. मंजूर अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्राचा १८ कोटींचा प्रिमियम विकासकाने भरलेला नसताना आणि सिव्हील एव्हीएशनने एनओसी दिलेली नसतानाही इथल्या एका इमारतीला वापर परवाना (ओसी) देण्यात आली. सरकारी जागेवर बांधलेली संक्रमण शिबिरांचे बांधकाम हटविण्याचा जिल्हाधिका-यांचा आदेशही धाब्यावर बसविण्यात आला आहे. या बांधकामाचे भाडेही विकासकने दिलेले नाही. १० वर्षे प्रकल्पांची रखडपट्टी करणा-या विकासकांबाबत पुनर्विचार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, सोसायटी अस्त्तित्वात नसतानाही माजी पदाधिका-यांनी विकासक बदलण्यात रस नसल्याचे सांगून गोरगरिब रहिवाशांची चेष्ठा केल्याचा आरोप मिश्रा यांनी केला आहे.
--------------------
भाडे नाही
२५० झोपडपट्टीवासीय आजही तिथेच खितपत पडले असून १०० संक्रमण शिबिरांमध्ये वास्तव्याला आहे. अन्य १५० झोपडपट्टीधारकांना मासिक ९ ते १२ हजार भाडे देण्याचे आश्वासन विकासकाने दिले होते. परंतु, हे भाडे नियमित मिळत नसून अनेकांनी गेल्या दोन वर्षांपासून भाडे मिळाले नसल्याचे सांगितले जाते. या आरोपांबाबतची विचारणा करण्यासाठी विकासक पंकज घाग यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाल नाही.
--------------------
इमारतींचे बांधकाम निकृष्ट
सात पैकी दोन टाँवरचे काम पूर्ण झाले सून त्यापैकी एका टाँवरमध्ये ८५ कुटुंब वास्तव्याला गेली आहेत. पण, तिथे पाणी आणि मलनिःसारणाच्या अधिकृत जोडण्या आजही नाहीत. या इमारतींमध्ये पावसाळ्यात पाणी गळती सुरू झाली होती. निकृष्ट इमारती बांधून विकासकाने फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.