मुंबई - सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांच्या समस्या रास्त आहेत. राज्यस्तरावरील बहुतांशी मागण्या आम्ही तातडीने पूर्णत्वास नेऊ तर केंद्र शासनासंदर्भात असलेल्या मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबत शिष्टमंडळाची बैठक लावू आणि सोयाबीन-कापूस प्रश्नी केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी लवकरच राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ घेऊन दिल्लीला जाऊ असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे जलसमाधी आंदोलन तूर्तास स्थगित झाले आहे.
सोयाबीन- कापूस उत्पादकांच्या मागण्यांबाबत आक्रमक भूमिका घेत जलसमाधी आंदोलनासाठी रविकांत तुपकर हजारो शेतकऱ्यांची फौज घेऊन मुंबईत दाखल झाले होते. या आंदोलनाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेत तुपकरांना चर्चेचे निमंत्रण दिले. त्यानंतर दीड तास मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी तुपकर यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकऱ्यांची चर्चा केली. या बैठकीत सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. सह्याद्री अतिथी गृहावर ही बैठक दुपारी अडीच वाजता पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, सहकार मंत्री अतुल सावे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह प्रमुख विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
'या' मागण्या मान्य झाल्या
- कृषी कर्जासाठी सिबिलची अट रद्द, मागील वर्षीचा व चालू वर्षाचा शंभर टक्के पिक विमा देण्यासाठी पिक विमा कंपन्यांना बाध्य करणार अन्यथा विमा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करू
- जंगली जनावरांच्या त्रासातून शेतकऱ्यांची मुक्तता होण्यासाठी शेतीला कंपाउंड करण्याची योजना तातडीने आणणार, शेतमजुरांना विमा सुरक्षा कवच देणार.
- शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दिवसा वीज पुरवठा करण्याच्या संदर्भाने निर्णय घेणार व ना दुरुस्त रोहित्रे बदलून देणार,
- लम्पी आजारामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांना शंभर टक्के मोबदला देणार व त्यातील जाचक अटी दूर करणार.
- शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाला बँकांनी होल्ड लावल्यास व परस्पर कर्ज खात्यात पैसे वळती केल्यास बँकांवर गुन्हे दाखल करणार.
- मेंढपाळांना चराई क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर आळा घालण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलणार.
राज्य सरकारनं दिला शब्दसोयाबीन कापूस उत्पादकांच्या मागण्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी मान्य केल्या. याबाबत तात्काळ अंमलबजावणी केली जाईल,असा शब्द दिला. राज्य स्तरावरील बहुतांश मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहेच शिवाय केंद्र शासनाकडे असलेल्या विषया संदर्भात मुख्यमंत्री आजच केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांना पत्र पाठविणार आहेत अशी माहिती रविकांत तुपकर यांनी दिली.
१५ दिवसांत शब्द पाळला नाही तर...या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आंदोलकांशी सविस्तर चर्चा केली. तब्बल दीड तास चाललेली ही बैठक यशस्वी झाली. सरकारने दिलेला शब्द येत्या १५ दिवसात पाळला नाही व मान्य झालेल्या मागण्यांसंदर्भात अंमलबजावणी झाली नाही तर मात्र पुन्हा मुंबईच्या दिशेने कूच करू व आक्रमक आंदोलनाचे हत्यार उपसू असा इशारा द्यायलाही रविकांत तुपकर विसरले नाहीत.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"