देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या झगमटात गोराई गावात वसलेला आदिवासींचा जामझाड पाडा मात्र अंधारातच होता. स्वातंत्र्याच्या ७१ वर्षांनंतर पाड्यात वीज पुरवठा झाला आणि शुक्रवारी पाड्यातील घर अन् घर वीज दिव्यांनी उजळून निघाले.
मुंबईच्या गोराई गावातील जामझाड पाडा 71 वर्षांनी उजळला
ठळक मुद्देदेशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या झगमटात गोराई गावात वसलेला आदिवासींचा जामझाड पाडा मात्र अंधारातच होता. स्वातंत्र्याच्या ७१ वर्षांनंतर पाड्यात वीज पुरवठा झाला आणि शुक्रवारी पाड्यातील घर अन् घर वीज दिव्यांनी उजळून निघाले. गेल्या दीड वर्षांपासून अथक पाठपुराव्यानंतर विजेचे स्वप्न साकारल्याची भावना आदिवासींनी व्यक्त केली.
धीरज परब
मीरारोड - देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या झगमटात गोराई गावात वसलेला आदिवासींचा जामझाड पाडा मात्र अंधारातच होता. स्वातंत्र्याच्या ७१ वर्षांनंतर पाड्यात वीज पुरवठा झाला आणि शुक्रवारी पाड्यातील घर अन् घर वीज दिव्यांनी उजळून निघाले. घरच नव्हे तर जणु आयुष्यच उजळून निघाले असा आनंद प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर ओसंडून वाहत होता. पारंपरिक वाद्य वाजवत आदिवासींनी विजेचे जल्लोषात स्वागत केले. गेल्या दीड वर्षांपासून अथक पाठपुराव्यानंतर विजेचे स्वप्न साकारल्याची भावना आदिवासींनी व्यक्त केली.भाईंदरच्या उत्तन - गोराई मार्गापासुन सुमारे तीन किमी आत डोंगराच्या खाली वसलेला जामझाड हा ५२ उंबरठ्यांचा आदिवासी पाडा. मुंबईच्या हद्दीत आणि भाईंदरच्या वेशीवर असलेल्या पाड्यात जेमतेम दोनशेची लोकवस्ती आहे. सत्तेत असणाऱ्या भाजपा व त्या मागील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे देशातील एक महत्वाचे सत्ताकेंद्र म्हणजे केशवसृष्टी - रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी आणि रामरत्नसारखी आलिशान शाळा देखील याच भागात आहे. देशाच्या ज्युडिशीयल अकादमीपासून हा पाडा हाकेच्या अंतरावर आहे. लोकप्रतिनिधी, न्यायपालिका व प्रशासनाच्या शिबीरां मधुन देश घडवण्याच्या विचारांसह सत्ताकारणाची खलबतं होत असली तरी उशाशी असलेला हा आदिवासी पाडा मात्र पाणी, वीज, शिक्षण, वैद्यकिय सुविधा आदि मुलभूत गरजांपासुनच वंचित राहिलेला आहे.या भागातील मोठी डोंगरी , छोटी डोंगरी , मुंडा पाडा , बाबर पाडा , बोरकरपाडा या आदिवासी पाड्यांमध्ये २००३ सालीच वीज आली. पण जामझाड पाडा मात्र विजेपासून वंचित होता. निवडणूक आली की वीज, पाणी आदी देऊ अशी आश्वासनंच पाड्यातील लोकांना मिळायची. पण वीज नाही. पाणी तर एका डबक्यातून भरावे लागायचे. हल्ली कुठे लायन्स क्लबने एक बोअर मारुन दिल्याने शुद्ध पाणी मिळतेय. शिक्षकच नसल्याने शिकायची सोय नाही. शिक्षणासाठी गोराई किंवा मनोरी गावात जायचे. त्यासाठी घरापासून रोजची जवळपास ३ किमीची पायपीट आणि मग मिळेल ते वाहन पकडून शाळा गाठायची. घरात कोणी आजारी पडले तरी वैद्यकीय सुविधेसाठी गोराई वा उत्तनला जावे लागते. आदिवासी म्हणुन जातीचे दाखले नाहीत.मजुरी - रोजगार काहींना चांगला मिळाला म्हणून घरं बांधली. पण वीज, पाणी नाही. ७ -८ कुटुंबांनी दिव्यांसाठी जास्त पैसे मोजत वीज पुरवठा घेतला. पण बहुतांश पाडा तसा अंधारातच. मनसैनिक असलेली सुषमा दवडे ही मोठी डोंगरी पाड्यात सुन म्हणुन आली आणि या ९ वी शिकलेल्या सुनेने आपल्या सासरच्या मंडळींना त्यांच्या हक्काच्या मुलभुत सुविधा मिळवून देण्याचा चंग मनाशी बांधला. बोरीवलीतील मनसेचे शाखाध्यक्ष महेश नर सह पाड्यातील चंदु परेड, सुनिता परेड आदि लोकांची साथ मिळत गेली. नोव्हेंबर २०१७ पासून पाड्यातील विविध सुविधांसाठी त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला होता.
स्थानिक आमदार व पालकमंत्री विनोद तावडे यांना मंत्रालयात भेटण्यासाठी म्हणून पहिल्यांदा आपल्या आदिवासी भगिनी - बांधवांना घेऊन दवडे या मंत्रालयात गेल्या. त्यावेळी अदिवासींचे पोषाख बघून आतच सोडले नाही. वादविवादानंतर काहींना आत सोडले. मनसैनिक असल्याने आधी तर तावडेंनी मतं मिळत नाही मग काम कशाला करायचं ? असा पावित्रा घेतला. त्यावर मनसेला पण मतं मिळत नाही तरी आम्ही कामं करतो ना असं धीटपणे सांगितल्यावर थोडा वाद झाला पण मग मात्र तावडेंनी जातीने समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतल्याची आठवण दवडे यांनी आवर्जुन सांगितली. पालकमंत्री तावडे, खासदार गोपाळ शेटट्टी, स्थानिक आजी - माजी नगरसेवक आदिंकडे पाठपुरावा केला तसे त्यांनी सहकार्यपण केले.थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सुध्दा पत्र पाठवले. पंतप्रधान कार्यालयातून त्याचे उत्तर आले. त्या अनुषंगाने प्रकाशगड येथे गेलो असता तेथील अधिकारी पांडुरंग पाटील यांनी जामझाड पाडा आपल्या हद्दीत नसल्याचे सांगतानाच संबंधित वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी गाठ घालून दिली. वीज उपकेंद्रासाठी जागा हवी होती. महसुलमंत्रीपासून जिल्हाधिकारी, तलहसिलदार, तलाठीकडे पाठपुरावा केला. लोकप्रतिनिधींनी सुध्दा पत्रं दिली. वीज कंपनीचे महाव्यवस्थापक अधिकारी सतीश कसबे यांनी खुपच सहकार्य केले असं दवडे म्हणाल्या.विजेच्या उपकेंद्रासाठी अजुनही जागा मंजूर झाली नसली तरी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांनी सरकारी जागेतून केबल टाकायला परवानगी दिली. त्यासाठीचे ८० हजार रुपये शुल्क जिल्हाधिकारी कार्यालयास वीज कंपनीने भरले आहेत. अदानी वीज कंपनीने येथील वसंत स्मृती वृध्दाश्रमापासून जोडणी घेऊन केबल टाकण्यासह प्रत्येक घरास वीज जोडणी आणि मीटर बसवणे आदी काम दीड महिन्यात पूर्ण केले. सुमारे चार किमी लांब केबल टाकण्यात आली. अदानी वीज कंपनीच्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांनी त्यासाठी युद्धपातळीवर काम केले.
शुक्रवारी जोडणीचे काम पूर्ण झाले आणि वीज पुरवठा सुरू करताच दिव्यांनी घरं उजळली आणि पाड्यातील रहिवाशांनी एकच जल्लोष केला. ढोल - ताशे आणि पारंपारिक वाद्य वाजवून विजेचे स्वागत केले. लहान - मोठ्या प्रत्येकाचा चेहरा आनंदाने विजेच्या प्रकाशासारखा उजळून निघाला होता. जागा मंजूर होऊन उपकेंद्र झाले की विजेचा जास्त भार घेणे शक्य होणार आहे.सुनिता परेड ( स्थानिक आदिवासी ) - शुक्रवारचा दिवस आमच्यासाठी आयुष्यातील खऱ्या अर्थाने दिवाळीचा सण होता. काही वयोवृध्दांनी तर वीज जणू पहिल्यांदाच पाहिली. घरातील कामं , मुलांना अभ्यास करणं आता सोपं होणार आहे. विजेचं मोल काय असतं ते इतक्या वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर वीज आल्याने कळलंय.सुषमा दवडे (मनसैनिक, स्थानिक आदिवासी ) - गेल्या दीड वर्षांच्या सततच्या पाठपुराव्याला देवाने दिलेला हा आशिर्वाद आहे. सर्व लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांनी सहकार्य केले. लहान मुलांना घरात सोडुन सकाळी निघायचो. मंत्रालय , मंत्र्यांच्या बंगल्यावर, सरकारी व लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयांमध्ये अनेक खेपा झाल्या. कधी कधी तर प्रवासासाठी जवळ पैसे नसायचे. कसली तमा न बाळगता सर्वांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांना यश आले. वीज आल्याचा आनंद शब्दात सांगणे शक्य नाही.