जयकुमार गोरेंना सशर्त जामीन

अपहरण प्रकरण : पोलीस कोठडीची मागणी न्यायालयाने फेटाळली

सातारा : निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचे अपहरण केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले माण-खटावचे आमदार जयकुमार गोरे यांना सोमवारी मुख्य न्यायदंडाधिकारी डॉ. अनिता नेवसे यांनी सशर्त जामीन मंजूर केला. या घटनेचा तपास करण्यासाठी पोलीस कोठडी देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. गोरे यांचा स्वीय सहायक अभिजित काळे यालाही जामीन मंजूर करण्यात आला.
माण तालुक्यातील आंधळी विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीच्या अध्यक्ष निवडीवेळी निवडणूक निर्णय अधिकारी एस. एस. तायडे यांचे अपहरण केल्याप्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखा आणि पोलीस उपअधीक्षक राजलक्ष्मी शिवणकर यांच्या पथकाने रविवारी आमदार गोरे यांना अटक केली होती. सोमवारी दुपारी पावणेतीन वाजता गोरे यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. सातारच्या सर्किट हाऊसमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत गोरे व इतरांची चर्चा झाल्याचा पुरावा पोलिसांना मिळाला असल्याने त्यांना अटक करण्यात आली आहे, असे तपासी अधिकारी शिवणकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. तपासकामासाठी त्यांना पोलीस कोठडी मिळावी, अशी मागणी सरकारी वकिलांनी केली. गुन्ह्यातील गाडी व मोबाईल जप्त करायचा आहे, इतर आरोपींची माहिती घ्यायची आहे, असे पोलिसांतर्फे सांगण्यात आले.आमदार गोरे यांच्यातर्फे युक्तिवाद करताना अ‍ॅड. सदाशिव सानप यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ४१ आणि ४१ (अ) चा हवाला देत आमदार गोरे यांना अटक करण्यासारखी परिस्थिती नव्हती, असे प्रतिपादन केले. या कलमांनुसार सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यातील आरोपी पळून जाण्याची भीती असेल, न्यायालयीन कामकाजास हजर राहणार नाही, अशी शक्यता असेल, आरोपी पुराव्यात ढवळाढवळ करेल, असे वाटत असेल किंवा आरोपीला अटक केल्याशिवाय तपास शक्यच नाही, अशी परिस्थिती असेल तरच अटक करता येते. हर्णेशकुमार विरुद्ध पंजाब सरकार खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तसे निर्देश दिले आहेत. यापैकी एकही कारण पोलिसांनी दिलेले नसल्याने या कलमांचे उल्लंघन झाले आहे, असे अ‍ॅड. सानप यांनी सांगितले. ‘तायडे यांनी दहिवडीत सेवा बजावली आहे. आमदार गोरेंची ही दुसरी टर्म आहे. तायडे आमदारांना ओळखत नाहीत, असे होणारच नाही. परंतु त्यांनी फिर्यादीत त्यांचे नाव घेतलेले नसून केवळ ‘गोरे बंधू’ असा उल्लेख केला आहे. तसेच आपल्याला अमरावतीत त्याच दिवशी सोडून दिल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. निवडणुकीसाठीच अपहरण करायचे असते, तर त्या दिवशी सोडलेच नसते. तायडे स्वत: अमरावती जिल्ह्यातील आहेत. त्यांना पळवून त्यांच्याच जिल्ह्यात सोडणे शक्य नाही,’ असा युक्तिवाद सानप यांनी केला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने पोलिसांची कोठडीची मागणी फेटाळली. (प्रतिनिधी)



गोरेंकडून न्यायालयात दिलगिरी
पोलीस कोठडीची मागणी फेटाळून न्यायालयीन कोठडी दिल्यानंतर जामीन मिळण्याची केवळ तांत्रिकता बाकी होती. त्याचवेळी आमदार गोरे यांनी ‘रिमांड रिपोर्ट’वर स्वाक्षरीच केली नसल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले. तपासी अधिकारी शिवणकर यांना बोलावून त्याचे कारण विचारले असता, ‘आमदारांनी स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला,’ असे त्यांनी सांगितले. या कारणावरून जामीन रद्द होऊ शकतो, अशी समज न्यायालयाने आमदार गोरे यांना दिली. गोरे यांनी न्यायालयासमोर दिलगिरी व्यक्त केल्यावरच जामीन मंजूर केला.