जयश्री दीड वर्षानंतर शिक्षण घेणार

मूळची उत्तर प्रदेशाची असणारी जयश्री (नाव बदलेले आहे) आई-वडिलांसोबत मुंबईत आली.

मुंबई : मूळची उत्तर प्रदेशाची असणारी जयश्री (नाव बदलेले आहे) आई-वडिलांसोबत मुंबईत आली. आधी वडिलांना आणि मग आईला मुकलेली अनाथ जयश्री मुंबईतील बालरक्षकामुळे तब्ब्ल दीड वर्षानंतर पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आली. आई-वडिलाशिवाय असलेली जयश्री आता महापालिका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत आठवी इयत्तेत शिकत आहे. बालरक्षक रामराव पवार यांनी तिला शिक्षणाच्या प्रवाहात पुन्हा आणण्यास पाठपुरावा केला. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी बालरक्षकांची निवड करण्यात आलेली आहे.
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये तब्ब्ल ३५ हजारांहून अधिक शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे काम बालरक्षकांनी केले आहे. यामध्ये मुंबईतील बालरक्षकांचा खारीचा वाटा आहे. जयश्री अशीच एक शाळाबाह्य विद्यार्थिनी होती़ आईवडील नसल्यामुळे तिच्या शिक्षणात खंड पडला होता. तिचा संभाळ करणाऱ्या रविकांत यांची तिला शिकविण्याची इच्छा असूनही आवश्यक त्या बाबी पूर्ण करता येत नव्हत्या. रामराव पवार यांनी योग्य वेळी या गोष्टीचा पाठपुरावा करून
जयश्रीला शाळेत दाखल होण्यास मदत केली.
शिक्षणाच्या प्रवाहात येऊ इच्छिणाºया अशाच शाळाबाह्य मुलांच्या हक्काचे आणि सुरक्षिततेचे संरक्षण व्हावे, यासाठी स्वातंत्र्य दिनी शाळांतून यासंबंधी जनजागृती करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील शाळांमध्ये १५ आॅगस्ट रोजी मुलांचे हक्क आणि सुरक्षितता यावर उपक्रम राबवावे लागणार आहेत. याविषयीचे आदेशच शालेय शिक्षण विभागाकडून जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त यांना बजाविण्यात आले आहेत. राज्यातील शाळांमध्ये १५ आॅगस्ट रोजी मुलांचे हक्क आणि सुरक्षितता यावर उपक्रम राबवावे लागणार आहेत. याविषयीचे आदेशच शालेय शिक्षण विभागाकडून जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त यांना बजाविण्यात आले आहेत.
सर्व शाळांना मुलांची प्रभात फेरी काढावी लागणार आहे. या फेरीमध्ये मुलांचे हक्क व संरक्षण याबाबतच्या घोषणा व पोस्टरचा समावेश असणे आवश्यक आहे. ध्वजारोहण कार्यक्रमाच्या वेळी सर्व मान्यवरांनी शपथ घेण्याची गरज आहे.
जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, गावस्तरावरील शिक्षक, शासकीय कर्मचारी, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य यांना शपथ घेण्याचे बंधन घालण्यात आले
आहे.