जेट्टींचा प्रस्ताव आघाडी सरकारचाच
By Admin | Published: March 18, 2015 10:46 PM2015-03-18T22:46:26+5:302015-03-18T22:46:26+5:30
रायगड या सागरी जिल्ह्यांत मासेमारीसाठी जेट्टी उभारण्याकरिता १२० कोटी रु पयांची तरतूद केल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी फडणवीस सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात जाहीर केले
नारायण जाधव ल्ल ठाणे
ठाणे, पालघर व मुंबईसह सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड या सागरी जिल्ह्यांत मासेमारीसाठी जेट्टी उभारण्याकरिता १२० कोटी रु पयांची तरतूद केल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी फडणवीस सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात जाहीर केले असले तरी या प्रस्तावाला जानेवारी महिन्यातच प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे उघड झाले आहे़ तसेच आघाडी सरकारच्या काळातच त्यासाठी पाठपुरावा झाल्याचे दिसत आहे़
वास्तविक, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २९ एप्रिल रोजी २०१४ रोजी झालेल्या बैठकीत मत्स्य विकास विभागासाठी ४०८ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती़ मात्र, वित्त सचिवांनी १७ जुलै २०१४ च्या आढावा बैठकीत राज्याची खालावलेली परिस्थिती पाहता इतका निधी देण्यास असमर्थता दर्शविल्याने ही तरतूद १२० कोटी करण्यात आली़ त्यानुसार, तसा प्रस्ताव नाबार्डला पाठविण्यात आला़ नाबार्डने आपल्या ग्रामीण पायाभूत निधीतून राज्यात जेट्टी बांधण्यासाठी १२० ऐवजी ११४ कोटी कर्ज मंजूर केले़ त्यानंतर, जानेवारी २०१५ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने सागरी जिल्ह्यात जेट्टी बांधण्यासाठी १२० कोटींचा निधी खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे़
यानुसार, पालघर जिल्ह्यातील डहाणूच्या झाई आणि पालघरच्या केळवा-दादर येथील जेट्टींंवर प्रत्येकी १० कोटी रुपये तर मुंबईच्या अंधेरी येथील खारदांडा (सहा कोटी ९० लाख) आणि जुहूतारा (आठ कोटी), नवापाडा-उरण (१५ कोटी), थेरोंडा-अलिबाग (४२ कोटी), एकदरा-अलिबाग (१० कोटी), तांबडडेग- सिंधुदुर्ग (नऊ कोटी), केळूस- सिंधुदुर्ग (नऊ कोटी १० लाख) खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे़
या निधीतून सर्व ठिकाणी लिलावगृह, रॅम्प तागुरणीचे शेड, प्रसाधनगृह, विंधण विहीर, पाण्याची टाकी, पाइपलाइन, सौरदिवे या सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत़ तसेच सर्व जेट्टींचे रुंदीकरण करून परिसरातील गाळ काढण्याच्या कामाचाही यात समावेश होता़ यामुळे या प्रस्तावाचा एकंदरीत पाठपुरावा पाहता तो आघाडी सरकारच्या काळातीलच असल्याचे दिसत आहे़
४नाबार्डने आपल्या ग्रामीण पायाभूत निधीतून राज्यात जेट्टी बांधण्यासाठी १२० ऐवजी ११४ कोटी कर्ज मंजूर केले़ त्यानंतर, जानेवारी २०१५ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने सागरी जिल्ह्यात जेट्टी बांधण्यासाठी १२० कोटींच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली.