मुंबई : भारतीय मानक ब्युरोच्या (बीआयएस) अनिवार्य हॉलमार्किंग प्रक्रियेचा निषेध करण्यासाठी ज्वेलर्स सोमवारी संपावर जाणार आहेत. या संपामध्ये मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईसह देशभरातील ज्वेलर्सचा समावेश आहे.
रत्ने आणि आभूषण उद्योगाच्या चारही झोनचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ३५० महासंघांनी राष्ट्रीय कार्यदल स्थापन केले. या समितीचा उद्देश अनिवार्य हॉलमार्किंगची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे आहे. दोन समित्या स्थापन झाल्या आहेत. जवळपास १० बैठका झाल्या आहेत. परंतु, बीआयएस किंवा एमओसीएकडून अद्याप लेखी मदत देण्यात आलेली नाही. ज्वेलर्सनी जवळजवळ दोन महिने वाट पाहिली आहे. यामुळे उद्योग कोसळले आहेत.
राष्ट्रीय टास्क फोर्स ऑन हॉलमार्किंगचे सदस्य अशोक मिनावाला यांनी याबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले की, आम्ही हॉलमार्किंगचे स्वागत करतो पण ही एक विध्वंसक प्रक्रिया आहे; जी सध्याची अनिवार्य हॉलमार्किंग प्रक्रिया दागिन्यांची कोणतीही सुरक्षा देत नाही. नोंदणी रद्द करणे, दंडात्मक तरतुदी, शोध आणि जप्तीचा घटक शेवटी उद्योगात निरीक्षक राज आणेल. हा संप म्हणजे मनमानी अंमलबजावणीविरोधात शांततापूर्ण निषेध आहे.
राष्ट्रीय कार्यदल हॉलमार्किंगचे सदस्य दिनेश जैन म्हणाले, १६ जूनपासून २५६ जिल्ह्यांमध्ये हॉलमार्किंग अनिवार्य केले आहे. भारतात दरवर्षी सुमारे १० - १२ कोटी तुकडे तयार केले जातात, असा अंदाज आहे. याव्यतिरिक्त जवळजवळ ६-७ कोटींचा विद्यमान स्टॉक आहे. तुकड्यांना अद्याप हॉलमार्क करणे बाकी आहे. यामुळे एका वर्षात हॉलमार्क होणाऱ्या तुकड्यांची एकूण संख्या जवळजवळ १६ - १८ कोटींपर्यंत जाते. या वर्षाचे उत्पादन चिन्हांकित करण्यासाठी जवळजवळ ८०० - ९०० दिवस किंवा ३ - ४ वर्षांचा वेळ लागेल. सध्या नवीन मार्किंग सिस्टीमला उत्पादनांना हॉलमार्क करण्यासाठी जवळपास ५ ते १० दिवस लागत आहेत. त्यामुळे अडथळा निर्माण झाला आहे. उद्योग ठप्प आहे. असे झाले तर दागिन्यांची किंमत वाढेल.