जे.जे. चा महसूल कसा वसूल करणार? क्लिनिकल ट्रायल प्रकरणी समिती घेणार शोध, आठवडाभरात अंतिम अहवाल

मुंबई - जे.जे. रुग्णालयात करण्यात येणारी क्लिनिकल ट्रायल हा विषय सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. रुग्णालयात क्लिनिकल ट्रायल कुणाला विचारून सुरू होती, त्यात खासगी कंपनीचे कर्मचारी बसून काय काम करत होते, त्यासाठी रुग्णालयाला काही महसूल मिळाला का, तसेच रुग्णालयाच्या वापरल्या गेलेल्या पायाभूत सुविधा मनुष्यबळ, वीज याचा खर्च पूर्णपणे रुग्णालय प्रशासनाने केला होता. तो कसा वसूल करणार, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता या प्रकरणी नेमलेल्या समितीला चौकशीद्वारे शोधावी लागणार आहेत.

गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या क्लिनिकल ट्रायलप्रकरणी पाहावी लागणार आहे. जे.जे. रुग्णालयाच्या प्रशासनाने समिती नेमली आहे. डॉ. अमिता जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीत डॉ. गजानन चव्हाण आणि डॉ. संजय सुरासे यांचा समावेश आहे. या समितीचा अंतिम अहवाल येण्यासाठी आठवडाभराची वाट पाहावी लागणार आहे. 

वादात सापडलेल्या क्लिनिकल ट्रायलप्रकरणी ज्या खासगी संस्थेचे कर्मचारी कार्यरत होते त्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ज्या ठिकाणी ट्रायल सुरू होती त्या खोल्या बंद करण्यात आल्या आहेत. या किती संस्था आणि जे.जे. रुग्णालयातील काही डॉक्टर सहभागी आहेत का, याची माहिती गोळा केली जात आहे. कारण पाच वर्षांपासून क्लिनिकल ट्रायल सुरू आहेत आणि त्याची फार कमी प्रमाणात माहिती रुग्णालय प्रशासनाकडे आहे. विशेष म्हणजे या क्लिनिकल ट्रायलमधून जे.जे. रुग्णालयाला कोणताही प्रकारचा महसूल मिळालेला नाही. तसेच जी कंपनी ही क्लिनिकल ट्रायल करून घेण्यासाठी खर्च करत असेल तर त्यांनी रीतसर जीएसटीची रक्कम भरणे अपेक्षित होते, त्यांनी ते भरले की नाही हे आता चौकशीनंतरच कळू शकणार आहे. 

अनेक नियमांना दिली बगल.....
राज्यात बहुतांश वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये क्लिनिकल ट्रायल आहे. ते त्यांची असते. त्यासाठी रीतसर हॉस्पिटल प्रशासनाची परवानगी घेतली जाते. क्लिनिकल ट्रायल करावी की नाही यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांची समिती असते. त्यांनी परवानगी दिल्यानंतरच क्लिनिकल ट्रायल केली जाते. त्याशिवाय रुग्णांवर जर ही एखाद्या औषधासंदर्भात ट्रायल होता असेल तर देतील, तो त्यांच्याकडून लेखी संमती घेतली जाते. त्यानंतरच पुढे ट्रायल सुरु होते. ट्रायलच्या प्रत्येक टप्प्यावरचा अहवाल रुग्णालय प्रशासनाला वेळच्यावेळी सादर करणे गरजेचे असते. तसेच काही धोके निर्माण झाले असतील तर त्या संदर्भात कोणत्या उपयोजन केल्या त्याचा अहवाल द्यावा लागतो. विशेष म्हणजे क्लिनिकलसाठी रुग्णालयाला काही प्रमाणात महसूल द्यावा लागतो. तसेच कुठल्याही संस्थेला अशी ट्रायल करायची असते तिचा अनुभव, सत्यता पडताळून लेखी करार करावा लागतो. मात्र जे.जे. रुग्णालयात या बहुतांश बाबींना बगल देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
 

याप्रकरणी वरिष्ठ डॉक्टरांची समिती स्थापन केली करून अहवाल आम्ही प्रशासनाला पाठवू त्यानंतर ज्या काही सूचना येतील त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
-डॉ. पल्लवी सापळे, अधिष्ठाता, सर जे. जे. रुग्णालय