वाढवण बंदरासाठी जेएनपीटीची मोर्चेबांधणी

आवश्यक मंजुऱ्यांसाठी हालचाली सुरू; प्रकल्प अहवालांसाठी नेमणार सल्लागार

मुंबई : पालघर तालुक्यातील वाढवण बंदर होऊ देणार नाही, असे आश्वासन राज्यातील सत्ताधारी शिवसेनेने स्थानिकांना दिले असले आणि डहाणू पर्यावरण प्राधिकरणाच्या बरखास्तीविरोधातली याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असली तरी केंद्र सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार या बंदराच्या उभारणीसाठी आवश्यक पूर्वतयारी सुरू झाल्याचे संकेत जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी गुरुवारी दिले.

या बंदरात जेएनपीटीची ७४ टक्के आणि महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाची (एमएमबी) २६ टक्के भागीदारी असेल, असे सुरुवातीला निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला तत्त्वत: मंजुरी देताना काढलेल्या अधिसूचनेनुसार जेएनपीटीची भागीदारी ही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल हे स्पष्ट झाले आहे. एमएमबी आणि खासगी कंपन्यांच्या सहकार्याने हे बंदर उभारले जाईल.
पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण करण्यास साधारणत: पाच वर्षांचा कालावधी लागेल आणि किमान पाच टप्प्यांमध्ये या बंदराचा विस्तार होईल, असा ढोबळ अंदाज सेठी यांनी व्यक्त केला.

या बंदराचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त केले जातील. त्यासाठी अभिव्यक्ती स्वारस्य देकार (ईओआय) मागवले जातील. पर्यावरण विभागाची मंजुरी, पर्यावरणावर होणाºया परिणामांचे मोजमाप अशा असंख्य आघाड्यांवर काम करण्यासाठी पुढील टप्प्यांवर सल्लागारांची फौज उभी करावी लागणार आहे.

या प्रकल्पासाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आवश्यक आहे. त्यात मोठा हिस्सा हा खासगी भागीदारांचा असेल. तो निधी कशा पद्धतीने उभारायचा, त्यासाठी बॉण्ड काढायचे की अन्य पर्यायांचा अवलंब करायचा, अशा अनेक आघाड्यांवर धोरण ठरविले जाईल. या प्रकल्पाच्या प्रस्तावित विकासासाठी पूर्वनियोजन आवश्यक असून ते अत्यंत संवेदनशील पद्धतीने करावे लागेल. पर्यावरण किंवा अन्य कायदेशीर प्रक्रियेतून जेवढी परवानगी मिळेल तेवढेच काम केले जाईल, असेही सेठी यांनी स्पष्ट केले आहे.

प्राधिकरणाचे अधिकार मर्यादित
पालघर तालुक्यातील पर्यावरणाच्या संवर्धनात मोलाची भूमिका बजावणारे डहाणू पर्यावरण प्राधिकरण केंद्र सरकारने बरखास्त केले असून, त्याविरोधात पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याबाबत विचारणा केली असता हे प्राधिकरण केवळ पर्यावरणाच्या देखरेखीसाठी नेमले गेले होते. त्यांच्याकडे मंजुरीचे कोणतेही अधिकार नाहीत, असे सेठी यांनी या वेळी सांगितले.