विकसित भूखंड वाटपासाठी जेएनपीटीचा सिडकोबरोबर सामंजस्य करार

जेएनपीटी क्षेत्रातील १११ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्याबरोबरच सिडको जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेल्या अंतिम आराखड्यानुसार आवश्यक सुविधा व पायाभूत सुविधा विकसित करेल. जेएनपीटी वेळोवेळी सिडकोने जारी केलेल्या वास्तविक उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे हप्त्यांमध्ये हा निधी जाहीर करेल. जोपर्यंत पायाभूत सुविधा स्थानिक प्राधिकरणाकडे दिली जात नाहीत, तोपर्यंत सिडको त्या भागासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण असेल आणि पायाभूत सुविधांच्या देखभालीचा खर्च सिडकोला उचलावा लागेल. या प्रकल्पाला जेएनपीटीकडून वित्तपुरवठा होत असल्याने महाराष्ट्र शासनाने हा सामंजस्य करार करण्यास सिडकोला परवानगी दिली असून सिडको प्रकल्पग्रस्तांकडून जेएनपीटीला विकास शुल्क देणार आहे. जेएनपीटीच्या सहकार्याने सिडकोने संगणकीकृत लॉटरी प्रणालीद्वारे पाच ड्रॉ काढले आहेत. आतापर्यंत ५२% पीएपींना सिडकोने इरादा पत्रे दिली आहेत. उर्वरित ४८ % पीएपी लवकरच परिवर्तनात सहभागी होतील, असा ठाम विश्वास जेएनपीटीकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. या सामंजस्य करारावर जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठी, उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ आणि सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांनी स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत.