मुंबई - राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरलं असून राज्य सरकारला अपवादात्मक स्थितीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यभर सकल मराठा समाजाच्या आंदोलकांना जल्लोष केला. तर, विधिमंडळातही अभिनंदन निर्णयाचे स्वागत अन् अभिनंदन करण्यात आले. मात्र, आरक्षण मिळाले असले तरी आरक्षणाच्या लढाईसाठी ज्या मराठा बांधवांनी आपलं बलिदान दिलं, त्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरी कधी मिळणार ? असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले, त्याबद्दल अभिनंदन, सरकारने याचे सेलिब्रेशनही केले. पण, या आरक्षणाच्या लढाईत जवळपास 13,700 तरुणांवर गुन्हे दाखल आहेत, ते गुन्हे अद्याप मागे का घेण्यात आले नाहीत. मराठा समजाताली आंदोलकांवर 307, 294, 524 कलमान्वये गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. हे गुणे कधी माफ होणार ? कारण आंदोलनात सहभागी झालेले युवक हे महाविद्यालयीन विद्यार्थी होते, त्यामुळे त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न असल्याचे विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले. तसेच, आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांस प्रत्येकी 10 लाख आणि एसटी महामंडळात नोकरी दिली जाईल, असे सरकारने म्हटले होते. मात्र, याबाबत अद्याप कुठलिही कार्यवाही झाली नसल्याचं वडेट्टीवार यांनी सांगितलं. तसेच, मराठा आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटुबींयास 10 लाख रुपये अन् नोकरी कधी मिळणार ? असा प्रश्नही वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला होता. याप्रश्नावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर दिले.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्ह्यांसदर्भात जिल्ह्याचे एसपी आणि जिल्हाधिकारी यांची एक समिती असते. ती समिती आपला अहवाल राज्य सरकारला देते. त्या समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे येत आहे. त्या अहवालानुसार न्यायालयातून ही प्रक्रिया पूर्ण होत असते. त्यामुळे, ती कार्यवाही सुरू असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. तसेच, मृत्युमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना नोकरी आणि 10 लाखांची मदत, याबाबत माहिती घेऊन सोमवारी सवित्तर चर्चा करू, असे उत्तर पाटील यांनी दिले.