जोगेश्वरी भूखंड घोटाळ्याची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत

जोगेश्वरी येथील ५०० कोटी रुपयांच्या भूखंड घोटाळ्याने महापालिकेच्या विधि व विकास नियोजन खात्यातील भ्रष्ट कारभार उघड केला आहे. मात्र, या प्रकरणाची चौकशी त्याच विभागाच्या प्रमुख असलेल्या उपयुक्त निधी चौधरी यांच्यामार्फत सुरू आहे.

मुंबई : जोगेश्वरी येथील ५०० कोटी रुपयांच्या भूखंड घोटाळ्याने महापालिकेच्या विधि व विकास नियोजन खात्यातील भ्रष्ट कारभार उघड केला आहे. मात्र, या प्रकरणाची चौकशी त्याच विभागाच्या प्रमुख असलेल्या उपयुक्त निधी चौधरी यांच्यामार्फत सुरू आहे. पालिका आयुक्तांच्या या निर्णयाला स्थायी समितीने आव्हान दिले आहे. पालिकेच्या पारदर्शक कारभाराची लक्तरे टांगणाऱ्या या घोटाळ्याबाबत तीव्र संताप व्यक्त करत, स्थायी समिती झटपट तहकूब करण्यात आली. विधि आणि विकास नियोजन विभागाच्या जबाबदार अधिकाºयांना निलंबित करून, या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी बुधवारी दिले.
मनोरंजन मैदान, रुग्णालयासाठी जोगेश्वरी पूर्व येथे मोक्याच्या ठिकाणी भूखंड आरक्षित होता. मात्र, विकास नियोजन विभागाच्या दिरंगाईमुळे महापालिकेला या भूखंडावर पाणी सोडावे लागले आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याच्या आयुक्तांच्या शेºयामध्ये फेरफार झाल्याचे उघड झाल्यानंतर, हा भूखंड घोटाळा उजेडात आला. या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी झटपट सभा तहकुबी मांडली. विकास नियोजन आणि विधि खात्यातील अधिकाºयांना घरी बसवा. या प्रकरणाची त्रयस्थ पक्षकाराकडून चौकशी करा, अशी मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली.
मात्र, या प्रकरणात प्रशासनावर होणाºया आरोपांचे अतिरिक्त आयुक्त आय. कुंदन यांनी खंडन केले. हा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया महापालिकेने वेळेत सुरू केली होती. हा भूखंड हातचा जाऊ नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्य खंडपीठाकडे दाद मागण्याची तयारी केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भूखंड संपादन करण्यात दिरंगाई करणाºया विधि खात्यातील अधिकाºयांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. महिन्याभरात याबाबतचा अहवाल सादर करण्यात येईल, असे कुंदन यांनी सांगितले. मात्र, चौधरी यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेत निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी सदस्यांनी लावून धरली.

मोक्याच्या
भूखंडावर पाणी
जोगेश्वरी येथील मजास वाडीमधील १३ हजार ६७४ चौ. फुटांचा भूखंड मनोरंजन मैदान व रुग्णालयासाठी आरक्षित आहे. या भूखंडाची किंमत सुमारे पाचशे कोटी रुपये आहे.
नियमानुसार हा भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात देण्यासाठी जमीन मालकाने खरेदी नोटीस बजावली होती. मात्र, एक वर्षाच्या कालावधीत ही जागा पालिकेने ताब्यात न घेतल्याने, हा भूखंड मालकाच्या ताब्यात गेला.

आयुक्तांच्या खुलाशाने सर्व चक्रावले
या घोटाळ्याबाबत काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी पोलिसांकडे आज तक्रार दाखल केली. यावर स्पष्टीकरण देताना आयुक्तांनी आपल्या प्रसिद्धिपत्रकातून निरुपम यांच्या हेतूवर संशय व्यक्त केला आहे. सनदी अधिकाºयांनी अशा पद्धतीने राजकीय नेत्यांच्या आरोपांवर स्पष्टीकरण देण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे बोलले जाते.

असा झाला घोटाळा...
खरेदी सूचनेची मुदत संपल्यावर संबंधित जमीन मालकाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन या भूखंडाचे आरक्षण रद्द करण्याची विनंती केली. ही याचिका न्यायालयानेही ग्राह्य मानली. या निर्णयाविरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा शेरा आयुक्त अजोय मेहता यांनी या प्रकरणाच्या फाईलवर लिहिला होता. मात्र, यात फेरफार होऊन न्यायालयात जाऊ नये, असे बदल करण्यात आले. सर्वाेच्च न्यायालयात या प्रकरणावरील सुनावणीला पालिकेने नियुक्त केलेले वकील गैरहजर राहिल्याने याचिका रद्द झाली. ही धक्कादायक बाब समोर आल्यानंतर आयुक्तांनी या प्रकरणी पोलीस तक्रार दाखल केली.

सीसीटीव्हीमुळे घोटाळा उघड : दोन अनोळखी व्यक्तींनी पालिका मुख्यालयातील विकास नियोजन खात्यातून ही फाईल घेऊन, त्यात फेरफार केल्याचे या विभागातील सीसीटीव्ही कॅमेºयात कैद झाले आहे. याआधारेच हे प्रकरण अधिक चौकशीसाठी आझाद मैदान पोलिसांकडे देण्यात आले. मात्र, या प्रकरणातील साक्षीदार असलेल्या या विभागाच्या शिपायाचा अपघाती मृत्यू झाला. यामुळे हे प्रकरण आणखी गंभीर बनले आहे.

राजरोस लुटताहेत
भूखंडांचे श्रीखंड
विकास आराखड्यात मुंबईतील पायाभूत व मूलभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आरक्षण देण्यात येते. मात्र, जमीन संपादन करण्यात पालिकेकडून दिरंगाई होत असल्याने, अनेक मोक्याचे व कोट्यवधी किमतीचे भूखंड मालकाच्या घशात जात आहेत. विकास नियोजन विभागातील अधिकाºयांच्या संगनमतानेच हे घोटाळे सुरू असल्याचा आरोप सर्व सदस्यांनी केला. सभा तहकुबीला राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव, विरोधी पक्षनेते रवी राजा, समाजवादीचे गटनेते रईस शेख यांनी समर्थन केले.

निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी
उपायुक्त निधी चौधरी या विधि विभागाच्या प्रमुख असल्याने त्यांच्या अंतर्गत निष्पक्ष चौकशी होणार नाही, असे मत सदस्यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या घोटाळ्याची चौकशी व्हावी, तोपर्यंत या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सील करून, विधि व विकास नियोजन विभागाच्या संशयित अधिकाºयांना निलंबित करण्यात यावे, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.

आयुक्तांविरोधात काँग्रेसची तक्रार
मुंबई : आयुक्त अजोेय मेहता आणि पालिका अधिकाºयांच्या षड्यंत्रामुळे जोगेश्वरी येथील १३ हजार चौरस मीटरचा तब्बल ५०० कोटींचा भूखंड मूळ मालकाला परत करण्याची नामुश्की महापालिकेवर ओढवली.
या षड्यंत्रामुळेच रुग्णालय आणि उद्यानासाठी आरक्षित असणाºया भूखंडावर पालिकेला पाणी सोडावे लागल्याचा आरोप करीत मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी बुधवारी पालिका आयुक्तांविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल
केली.