जोगेश्वरी भूखंड घोटाळा: पाचशे कोटींच्या घोटाळ्यात १८ अधिकाऱ्यांवर ठपका

१८ अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवून त्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे

मुंबई : महापालिकेतील भ्रष्ट कारभाराचा पर्दाफाश करणाºया जोगेश्वरीतील भूखंड घोटाळ्याचा अहवाल पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीला मंगळवारी सादर केला. त्यानुसार, विकास नियोजन खात्याचे तीन व विधि विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाºयाला निलंबित करण्यात आले आहे. एकूण १८ अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवून त्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये दोन्ही विभागांच्या प्रमुख अधिकाºयांचाही समावेश आहे. हा अहवाल प्राथमिक असल्याने सखोल चौकशी करण्यात येत आहे.
जोगेश्वरी येथे आरक्षित पाचशे कोटी रुपये मूल्य असलेल्या भूखंडावर महापालिकेला पाणी फेरावे लागले आहे. या प्रकरणाची उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी यांनी चौकशी करून, आपला अहवाल आयुक्त अजय मेहता यांना काही दिवसांपूर्वी सादर केला होता. आयुक्त अजय मेहता यांनी या अहवालातील शिफारशी मान्य करीत, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना सादर केला. कोट्यवधी मूल्याची ही जमीन ताब्यात घेण्यात हेतुपुरस्सर दिरंगाई करण्यात आल्याचा ठपका दोषी अधिकाºयांवर ठेवण्यात आला आहे.
खातेप्रमुखांवरही ठपका विकास नियोजन खात्यातील आणखी आठ व एका सेवानिवृत्त अधिकाºयावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. तर विधि खात्यातील आणखी चार अधिकारी व एका निवृत्त अधिकाºयाची चौकशी करण्यात येईल. या अधिकाºयावर कामात कसूर ठेवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या घोटाळ्यातील त्यांच्या सहभागाची चौकशी करून, त्यानुसार कारवाई सुचविण्यात येणार आहे.

विकास नियोजन विभागाच्या आठ अधिकाºयांची सर्वंकष चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त आय. कुंदन यांची समिती नेण्यात आली आहे. जल अभियंता खात्याचे प्रमुख अशोक कुमार तवाडिया ही चौकशी करणार आहेत. उर्वरित चार अधिकाºयांची खात्यांतर्गत चौकशीसाठी उपायुक्त प्रकाश कदम यांची नेमणूक केली आहे. विधि विभागातील चार अधिकाºयांची सर्वंकष चौकशी करण्याची जबाबदारी उपायुक्त नरेंद्र बर्डे यांच्यावर सोपविली आहे, तर उर्वरित दोन अधिकाºयांची खात्यांतर्गत चौकशी उपायुक्त सुधीर नाईक करणार आहेत.

या अधिकाºयांची चौकशी
विकास नियोजन खाते : संजय दराडे (प्रमुख अभियंता), भास्कर चौधरी (उपप्रमुख अभियंता, सेवानिवृत्त), विजय पाटील (कार्यकारी अभियंता), संजय पंडित (कार्यकारी अभियंता), अर्विकर (सहायक अभियंता), गणेश पवार (दुय्यम अभियंता), सुरेंद्र चव्हाण (उपप्रमुख अभियंता), विवेक मोरे (उपप्रमुख अभियंता), महेंद्र मुळे (उपप्रमुख अभियंता)
विधि विभाग : जेरनॉल्ड झेव्हियर्स (प्रमुख कायदा अधिकारी), नासिर शेख (निवृत्त कायदा अधिकारी), उज्ज्वल देशपांडे (निवृत्त कायदा अधिकारी)

दिरंगाई हेतुपुरस्सर
२०१४ मध्ये हा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, विकास नियोजन खात्याकडून या प्रक्रियेवर दहा महिन्यांचा विलंब करण्यात आला, तर विधि विभागाने त्यांच्या प्रक्रियेत चार महिन्यांची दिरंगाई केली. ही दिरंगाई निष्काळजी नव्हे, तर हेतुपुरस्सर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

असा आहे भूखंड घोटाळा...
जोगेश्वरी मजास वाडीमधील १३ हजार ६७४ चौ. फुटांचा भूखंड मनोरंजन मैदान व रुग्णालयासाठी आरक्षित आहे.त्याची किंमत सुमारे पाचशे कोटी रुपये आहे. नियमानुसार हा भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात देण्यासाठी जमीन मालकाने २०१४ मध्ये खरेदी नोटीस बजावली. त्याप्रमाणे, एक वर्षाच्या कालावधीत ही जागा पालिकेने ताब्यात घेणे अपेक्षित होते.
ही नोटीस महापालिकेऐवजी आयुक्तांच्या नावाने काढल्यामुळे अवैध ठरली. परिणामी, हा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडली. त्यामुळे जमीन मालकाने न्यायालयात केलेल्या दाव्यानंतर पालिकेने बाजू मांडण्यास विलंब केल्याने ही जागा पालिकेच्या ताब्यातून गेली. याचा फायदा उठवत, संबंधित जमीन मालकाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन या भूखंडाचे आरक्षण रद्द करण्याची विनंती केली. ही याचिका न्यायालयानेही ग्राह्य मानली.
या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा शेरा आयुक्त अजय मेहता यांनी या प्रकरणाच्या फाइलवर लिहिला होता. मात्र, यात कार्यालयातील एक अधिकारी व शिपाई यांनी फेरफार करून ‘न्यायालयात जाऊ नये’ असे केल्याने ही फाइल रखडली. या प्रकरणी पोलीस तक्रारही करण्यात आली आहे.

४ अधिकारी निलंबित
विकास नियोजन खात्यातील अशोक शेंडगे (कार्यकारी अभियंता), विजयकुमार वाघ (सहायक अभियंता), गणेश बापट (दुय्यम अभियंता), तर विधि विभागाचे उपकायदा अधिकारी पी. व्ही. नाईक यांचे तत्काळ निलंबन करून त्यांची सखोल खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या अधिकाºयांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप लावण्यात आले आहेत. विकास नियोजन खात्याचा १८१ पानांचा तर विधि खात्याचा ८० पानांचा अहवाल आहे.