मुंबई : जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीच्या मुलुंड फॅक्टरीचा बेबी पावडर तयार करण्याचा परवाना रद्द करण्याचा अन्न व औषध प्रशासनाचा (एफडीए) निर्णय उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केला. त्यामुळे जॉन्सन बेबी पावडरच्या वितरण व विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारची कारवाई अवास्तव आणि मनमानी आहे. मुंगी मारण्यासाठी सरकार हातोडा वापरू शकत नाही, अशी टिपण्णी न्या. गौतम पटेल व न्या. एस.जी. डिगे यांनी केली.
उत्पादनाच्या एका संचातील नमुना मानक दर्जाचा नसेल तर परवानाच रद्द करणे वाजवी नसल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदविले.परवाना रद्द करण्याचे टोकाचे पाऊल सरकारने उचलले. मात्र, जॉन्सन अँड जॉन्सनची अन्य उत्पादने किंवा अन्य कंपन्यांच्या उत्पादनाबाबत सरकारने कठोर मानके स्वीकारल्याचे दिसत नाही, असे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदविले.
राज्य सरकारने तपासणी केलेल्या संचातील सर्व माल कंपनीने नष्ट करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिला. आक्षेप घेण्यात आलेल्या संचातील एकही बेबी पावडरचा डबा बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करू नका, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
पुणे व नाशिकमधील जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या पावडरची एफडीएद्वारे यादृच्छिक तपासणी करण्यात आली. नोव्हेंबर- डिसेंबर २०१८ मध्ये जॉन्सन अँड जॉन्सन विरुद्ध चौकशी सुरू करण्यात आली. ऑक्टोबर २०१८ च्या संचातील नमुन्याची ११ महिन्यांनंतर पुन्हा चाचणी झाली, त्यात पीएचची पातळी मानक दर्जापेक्षा किंचित जास्त असल्याचे आढळले.एफडीएने १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या मुलुंड फॅक्टरीचा परवाना रद्द केला. तसेच कंपनीला त्यांचा साठा बाजारातून परत मागवण्यास सांगण्यात आले.