मराठा क्रांती मोर्चात मुस्लिमांनीही सामील व्हा!

मुस्लीम आरक्षणाबाबत शासन गंभीर नसल्याचा आरोप करत, राज्यातील सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या मुस्लीम संघटनांची व्यापक बैठक हज हाउसमध्ये पार पडली.

मुंबई : मुस्लीम आरक्षणाबाबत शासन गंभीर नसल्याचा आरोप करत, राज्यातील सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या मुस्लीम संघटनांची व्यापक बैठक हज हाउसमध्ये पार पडली. या संमेलनात मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासाठी आंदोलन उभारताना मराठा क्रांती मूक मोर्चामध्येही सामील होण्याचे आवाहन खासदार हुसैन दलवाई यांनी केले आहे.
मौलाना आझाद विचार मंचाने आयोजित केलेल्या या संमेलनात दलवाई म्हणाले की, ‘मुस्लीम आरक्षणासंदर्भातील बैठकीत मुस्लीम व मुस्लीम ओबीसी जमातीच्या आरक्षणावर व्यापक चर्चा झाली. त्यात घटनेचे कलम १५(४) व १६(४) नुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी विशेष तरतूद करण्याचा शासनाला अधिकार आहे. घटनेमध्ये आरक्षणाची मर्यादा कुठेही ठरविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सर्व मुस्लीम समाजास ५ टक्के आरक्षण देऊन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मंजुरी द्यावी. रंगनाथ मिश्रा आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे राज्यातील मुस्लीम, ख्रिश्चन ओबीसी जमातींची वेगळी यादी करून, त्यांना ४.५ टक्के ओबीसी अंतर्गत सब-कोटा आरक्षित करावा,’ असे आवाहन दलवाई यांनी केले आहे.
या वेळी झालेल्या चर्चेत १९९० साली झालेल्या सुधारणेचा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी झाली. नवबुद्धांचा समावेश करताना मुस्लीम व ख्रिश्चनांना यामध्ये सवलती नाकारण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे या समाजातील मेहतर, लालबेगी, खाटीक, चिकवाचिकवी, हलालखोर, बहना या जमातींना अनुसूचित जातींतर्गत सवलती प्रदान कराव्यात, अशी मागणी संमेलनात करण्यात आली. मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी जिल्हा पातळीवरअनुसूचित जाती, जमातींच्या धर्तीवर सर्व सोयीयुक्त शासकीय वसतिगृहे मुले आणि मुलींसाठी सुरू करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. दरम्यान, या मागण्या केंद्र व राज्य सरकारकडे सादर केल्या असून, त्यासाठी लवकरच राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली जाईल, असे दलवाई यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)