मुंबई : बोगस नर्सेस नोंदणी प्रकरणाची दखल राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतली असून, उच्चस्तरीय समितीमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे. या समितीत वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे सहसंचालक अध्यक्ष असतील. या समितीत लेखा विभागाचे सहसंचालक आणि शुश्रूषा सेवा विभागाच्या अधीक्षक यांचाही समावेश आहे. ३७ हजार नर्सेसची बोगस पद्धतीने नोंदणी करण्यात आल्याचा ठपका महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल ठेवल्याने राज्यभरातील नर्सेसमध्ये खळबळ उडाली होती.
२ ऑक्टोबर रोजी लोकमतने ‘गरज सरो, वैद्य मरो म्हणत नर्सिंग कौन्सिलने ठरवले ३७ हजार नर्सेस बोगस?’ या शीर्षकाखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर या नर्सिंग क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. ज्यांनी कोरोनाकाळात रुग्णसेवा दिली, त्या ३७ हजार परिचारिकांना बोगस ठरविण्याचा प्रकार म्हणजे अत्यंत निंदनीय आहे. या प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
कौन्सिलमध्ये नोंदणी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेची कौन्सिल कार्यालयात तपासणी केली जाते. कोरोनाकाळात विद्यार्थ्यांना केवळ ऑनलाइन गुणपत्रिका उपलब्ध असल्याने छापील मार्कशीट मिळत नव्हत्या. गुणपत्रिका देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य शुश्रूषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ यांनीही नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये या संस्थेनेही गुणपत्रिकांची छपाई झाली नसल्याने विद्यार्थ्यांची नोंदणी करून घ्यावी, अशा आशयाचे पत्र कौन्सिलच्या रजिस्ट्रारना दिले होते.
त्यामुळे तत्कालीन रजिस्ट्रार रेचल जॉर्ज यांनी ऑनलाइन पद्धतीने कौन्सिलची नोंदणी करून दिली. मात्र, ३७ हजार विद्यार्थ्यांना बोगस पद्धतीने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिल्याचा ठपका ठेवत रजिस्ट्रारना कारणे दाखवा नोटीस दिली होती. त्यामुळे संबंधित रजिस्ट्रारनी त्यांच्यावर २० आरोप निश्चित केले होते. त्यानंतर रजिस्ट्रारनी लेखी उत्तरासह राजीनामा दिला होता.