अनिल देशमुख व राज्य सरकारच्या याचिकेवर आज फैसला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : भ्रष्टाचारप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलेली याचिका तर सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्यावर नोंदविलेल्या एफआयआरमधील काही भाग वगळण्यात यावा, यासाठी राज्य सरकारने केलेली याचिका, अशा दोन्ही याचिकांवर उच्च न्यायालय गुरुवारी निकाल देणार आहे.

भ्रष्टाचार व खंडणी प्रकरणी सीबीआयने केलेल्या तपासाला देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर १२ जुलै रोजी निकाल राखून ठेवला. तर राज्य सरकारने सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्यावर नोंदवलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यापैकी एका परिच्छेदात अँटेलिया जवळ कारमध्ये स्फोटके ठेवल्याच्या प्रकरणात सध्या कारागृहात असलेल्या सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेतल्याची माहिती देशमुख यांना होती, असे म्हटले आहे. तर दुसऱ्या परिच्छेदमध्ये अनिल देशमुख हे पदाचा गैरवापर करून पोलीस बदली व नियुक्त्यांमध्ये हस्तक्षेप करत. हे दोन्ही परिच्छेद वगळण्याची मागणी राज्य सरकारने याचिकेत केली आहे. याबाबत राज्य सरकार तपास करत असताना सीबीआय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. सीबीआय या प्रकरणी तपास करून राज्य सरकारच्या प्रशासकीय कामांत ढवळाढवळ करत असल्याचा आरोप राज्य सरकारने सीबीआयवर केला आहे. मात्र, सीबीआयने न्यायालयात हा आरोप फेटाळला आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने २४ जून रोजी निकाल राखून ठेवला होता.

अनिल देशमुख व राज्य सरकरच्या या दोन्ही याचिकांवरील सुनावणी न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे होती. गुरुवारी या दोन्ही याचिकांवर निकाल देण्यात येणार आहे.