न्यायालयीन सुनावणींच्या रेकॉर्डिंगची मागणी फेटाळली

न्यायालयीन प्रक्रिया जाणून घेण्याची, तसेच सुनावणीदरम्यान काय घडते याची माहिती मिळवणे, हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे देशातील सर्व न्यायालयांतील सुनावणींची व्हिडीओ

मुंबई : न्यायालयीन प्रक्रिया जाणून घेण्याची, तसेच सुनावणीदरम्यान काय घडते याची माहिती मिळवणे, हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे देशातील सर्व न्यायालयांतील सुनावणींची व्हिडीओ रेकॉर्डिंग व्हावे, अशी मागणी एका याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आली. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार नाही, असे म्हणत याचिका फेटाळली.न्यायालयातील सुनावणींची व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्याची मागणी करणारी याचिका नवनीत खोसला यांनी केली होती. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती. अशीच मागणी करणाऱ्या दोन याचिका या पूर्वी फेटाळल्या आहेत. त्याचाच आधार घेत, खंडपीठाने खोसला यांची याचिकाही फेटाळली. ‘न्यायालयांतील सुनावणींचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग मागणे, हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार नाही. काही केसेसमध्ये व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे आवश्यक आहे आणि त्याला परवानगी दिली जाते,’ असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. (प्रतिनिधी)