न्यायव्यवस्था, सीबीआय, ईडीने स्वातंत्रपणे काम करावे -उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय : एकनाथ खडसेंवर २५ जानेवारीपर्यंत कठोर कारवाई नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : न्यायव्यवस्था, आरबीआय, सीबीआय, ईडी व राज्य सरकारच्या तपास यंत्रणांनी स्वतंत्रपणे काम करावे. अन्यथा लोकशाही धोक्यात येईल, असे मत नोंदवित उच्च न्यायालयाने भोसरी भूखंड घोटाळ्यात आरोपी असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर २५ जानेवारीपर्यंत कठोर कारवाई न करण्याचे आश्वासन ईडीकडून घेतले.

सक्तवसुली संचालनालय (ईडी)ने ऑक्टोबर २०२० मध्ये नोंदविलेला ईसीआयआर रद्द करण्यासाठी एकनाथ खडसे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे होती.

याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत खडसे यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश ईडीला द्यावेत, अशी विनंती खडसे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयाला केली.

ईडीच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी ईडी सोमवारपर्यंत (२५ जानेवारी) खडसे यांच्यावर कोणतीही कारवाई करणार नाही, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले. याचिकाकर्त्यांना केवळ सोमवरपर्यंतच अंतरिम संरक्षण देण्याबाबत तपास यंत्रणा का आग्रही आहे, असा सवाल खंडपीठाने सिंग यांना केला.

याचिककर्त्यांना आणखी काही दिवस संरक्षण दिले तर आभाळ कोसळणार आहे का? न्यायव्यवस्था, आरबीआय, सीबीआय, ईडी व राज्य सरकारच्या तपास यंत्रणांनी स्वतंत्रपणे व निःपक्षपातीपणे काम करावे. या यंत्रणांनी स्वातंत्रपणे काम केले नाही तर लोकशाहीला धोका निर्माण होईल, असे मत न्यायालयाने नोंदविले.

भोसरी भूखंड घोटाळ्याचा तपास ईडी करत आहे. त्याप्रकरणी १५ जानेवारी रोजी त्यांना जबाब नोंदविण्यासाठी ईडीने समन्स बजावले. त्यानुसार, खडसे यांनी ईडी कार्यालयात उपस्थित राहून चौकशीला सामोरे गेले.

एखादी व्यक्ती जर तुमच्या (ईडी) समन्सचा मान ठेवत असेल आणि तुम्हाला पूर्ण सहकार्य करत असेल तर त्या व्यक्तीला अटक करण्याची आवश्यकता काय, असा सवालही उच्च न्यायालयाने ईडीला केला.

दरम्यान, खडसे यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, भोसरी येथील भूखंड त्यांची पत्नी व जावयाने भूखंड मालकाकडून कायदेशीररीत्या खरेदी केला आहे. भूखंड संपादित करताना कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य केलेले नाही. मात्र, ईडीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आक्षेप घेतला आहे. या प्रकरणात मनी लॉड्रिंग झाल्याचे प्राथमिक तपासातून स्पष्ट होते.

* असा आहे ईडीचा आराेप

- ऑक्टोबर २०२० मध्ये एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे व जावई गिरीश चौधरी यांच्याविरोधात ईसीआयआर नोंदविला असल्याचे ईडीने न्यायालयाला सांगितले. या सर्वांमुळे सरकारी तिजोरीला ६२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यांनी हा भूखंड ३.७५ कोटी रुपयांना विकत घेतला. कारण भविष्यात एमआयडीसी हा भूखंड संपादित करणार होती. २०१६ मध्ये खडसे हे महसूलमंत्री असताना त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला, असा आरोप ईडीने केला आहे.

- त्यावेळी संबंधित भूखंडाची बाजार भावानुसार ३१ कोटींपेक्षा अधिक किंमत होती. मात्र, खडसे यांनी पदाचा गैरवापर करून व सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करून ही जागा कमी किमतीत घेतली, असाही आरोप ईडीने केला आहे.

- याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला. परंतु, २०१७ मध्ये पोलिसांनी पुण्याचा न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला, असा दावा खडसे यांनी केला. न्यायालयाने हा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला नसल्याने ही केस बंद होत नाही. मनी लॉड्रिंगच्या दृष्टीने आम्ही तपास करत आहोत, असे ईडीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.