26 जुलै: पूरमुक्त मुंबई ठरतेय दिवास्वप्न

नाल्यांवरील अतिक्रमणामुळे काही कामे रखडली, तर जागेअभावी मोगरा आणि माहुल पम्पिंग स्टेशन्सची कामे रखडली.

- शेफाली परब-पंडित
गेले चार महिने कोरोनाचा मुकाबला करणाऱ्या मुंबई महापालिकेला मान्सूनपूर्व कामांसाठी थोडाच अवधी मिळाला. परिणामी, जुलै महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात मुसळधार पावसाने मुंबईची दाणादाण उडविली. दरवर्षीप्रमाणे सखल भाग पाण्याखाली गेले. काही ठिकाणी अतिरिक्त मनुष्यबळ लावून पाण्याचा निचरा करावा लागला. सहा पम्पिंग स्टेशन, पर्जन्य वाहिन्यांच्या दुरुस्त्या आदींसाठी ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पावर चार हजार कोटी रुपये खर्च करूनही १५ वर्षांनंतर ‘तुंबई’ हेच चित्र कायम असल्याचे दिसून आले.

मुंबईतील पर्जन्य वाहिन्यांच्या सुधारणेसाठी १९९३ मध्ये ब्रिमस्टोवड प्रकल्प कागदावर उतरला. मात्र २६ जुलै २००५ मध्ये मुंबईला पुराचा तडाखा बसल्यानंतर या प्रकल्पावरील धूळ झटकली गेली. २००६ मध्ये महापालिकेने नियुक्त केलेल्या सल्लागाराने शहराची भौगोलिक रचना व वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून ब्रिमस्टोवड प्रकल्पाला गती दिली. या अंतर्गत आठ पम्पिंग स्टेशन, नदी-नाल्यांचे रुंदीकरण, पर्जन्य वाहिन्यांची क्षमता वाढविण्याचे काम हाती घेतले.

असे असले तरी १५ वर्षांनंतरही अंधेरी भुयारी मार्ग, दादर टी. टी., हिंदमाता, वडाळा, सायन रोड क्रमांक २४, चेंबूर, वीरा देसाई रोड, अंधेरी असे काही परिसर प्रत्येक पावसाळ्यात पाण्याखाली जात आहेत. इर्ला, हाजी अली, लव ग्रोव्ह, क्लीव लँड, गजदर बंद, ब्रिटानिया ही पम्पिंग स्टेशन्स कार्यान्वित झाली आहेत. मात्र मोगरा व माहुल पम्पिंग स्टेशन्स अद्याप लालफितीत अडकली आहेत. तर नदी-नाल्यांच्या रुंदीकरणात काही ठिकाणी अतिक्रमणाचा रोडा आहे.

अशा आहेत अडचणी
नाल्यांवरील अतिक्रमणामुळे काही कामे रखडली, तर जागेअभावी मोगरा आणि माहुल पम्पिंग स्टेशन्सची कामे रखडली. मोगरा पम्पिंग स्टेशनसाठी आता जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तर माहुल पम्पिंग स्टेशनसाठी मिठागराची जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे एका अधिकाºयाने सांगितले.

खर्च वाढला, कामे अपूर्ण
२००६ मध्ये या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च १२०० कोटी रुपये होता. मात्र १५ वर्षांनंतर या प्रकल्पाचा खर्च तीनपट वाढून चार हजार कोटींवर पोहोचला. नाला रुंदीकरण, पर्जन्य वाहिन्यांची मजबुती अशी ५८ कामे होणार होती. दोन टप्प्यांतील या कामांपैकी निम्मी कामे पूर्ण झाली.

भूमिगत जलबोगदे
पुरातून सुटका करण्यासाठी पावसाचे पाणी साठविण्याकरिता भूमिगत जलबोगदे तयार करण्याबाबत पालिकेचा विचार सुरू होता. टोकियो शहराच्या धर्तीवर राबविण्यात येणाºया या प्रकल्पाचे जपानी कंपनीने तत्कालीन मुंबई महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्या दालनात सप्टेंबर २०१९ मध्ये सादरीकरण केले होते.