केंद्र सरकारच्या कामगार धोरणाविरुद्ध कामगार संघटनांचा 3 जुलैला देशव्यापी निषेध दिन

लोकांच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी कामगार संघटनांनी देशव्यापी निषेध दिन पाळण्याचा  निर्णय घेतला आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या  कामगारविरोधी धोरणाविरोधात लोकांच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी व राष्ट्रहित जतन करण्यासाठी देशातील सर्व केंद्रीय  कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने ३ जुलै रोजी सर्व कामगार संघटनांनी देशव्यापी निषेध दिन पाळण्याचा  निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र हिंद मजदूर सभेचे जनरल सेक्रेटरी श्रसंजय वढावकर यांनी याबाबत माहिती दिली. केंद्र सरकारने कामगार विरोधी भूमिका घेतली असून संघर्षातून मिळविलेल्या कामगार कायदयात बदल करणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खाजगीकरण करण्याचा डाव रचणे, भारतीय रेल्वे, संरक्षण, पोर्ट अँड डॉक, कोळसा, एअर इंडिया, बँका, विमा इत्यादी क्षेत्रामध्ये विदेशी गुंतवणूक करण्याचा डाव रचला जात आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या ४८ लाख कर्मचा-यांचा महागाई भत्ता गोठवणूक करण्याचा निर्णय, विद्युत दुरुस्ती विधेयक २०२० अशा विविध प्रकारे केंद्र सरकार कामगार, शेतकरी व  सर्वसामान्यांच्या विरोधात निर्णय घेत आहे. 

आपल्या देशातील  विविध राज्य सरकारांनी लॉकडाऊनचा गैरफायदा घेऊन कारखाना अधिनियम १९४८ मधील तरतुदीचे उल्लंघन करुन दैनंदिन कामाचे तास ८ वरून १२ करणे, कामगार कायदयांना स्थगिती देणे, कामगार कायदयात मालकधार्जिणे बदल करणे, अशा विविध प्रकारे बदल करून कामगार  देशोधडीला लावण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. 

कोरोना संसर्गापासून वाचविण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा व विमा संरक्षण योग्य प्रकारे वाढविले जात नाही त्यामुळे आशा, अंगणवाडी कर्मचारी, डॉक्टर, परिचारिका, सफाई कर्मचारी, सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था, यामधील कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.  प्रधानमंत्री यांनी २० लाख कोटीचे जाहिर केलेले पॅकेज म्हणजे केवळ फसवणुक आहे. कारण २० लाख कोटीच्या पॅकेजमधून कामगारांसाठी कोणतेही ठोस निर्णय झालेले नाहीत.लॉकडाऊनच्या काळात असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांचे सर्वाधिक नुकसान झालेले आहे. तसेच असंघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, अन्न सुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा मिळालेली नाही. किंबहुना असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत, 

त्यामुळे या विरोधात संघटीत, असंघटीत क्षेत्रातील कामगार, मनरेगा कामगार, शेतमजूर, शेतकरी, सर्व सामान्यांच्या न्याय हक्कासाठी १२ कलमी कार्यक्रम केंद्रीय कामगार  संघटना संयुक्त कृती समितीने हाती घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाविरुद्ध 22 मे ला सर्व कामगार संघटनांनी देशव्यापी निषेध दिन पाळला होता, परंतु केंद्र सरकारने त्याची दखल घेतली नाही, म्हणून पुन्हा एकदा  केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाविरोधात ३ जुलै रोजी  निषेध दिन पाळण्यात येणार आहे.

 

......................................

 

• लॉकडाऊन कालावधीचे संपूर्ण वेतन कामगारांना देण्यात यावे.तसेच ज्यांचे रोजगार गेले आहेत त्यांना रोजगार द्यावा.
• लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या कामगार व नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावी, त्यांना अन्न, पाणी व औषधोपचाराची व्यवस्था करावी.
• आयकर लागू नसलेल्या प्रत्येक कुटूंबाला मासिक ७५०० रुपये थेट मदत करावी.
• सर्व गरजुंना रेशन दुकानातून स्वस्त अन्नधान्य जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा.
• माथाडी कामगार कायद्यातील बदल रद्द करावेत. 
• कोरोना (कोव्हीड-१९) या महामारीत कंत्राटी कामगारांना आवश्यक ती सुरक्षा साधने व अतिरिक्त दैनंदिन भत्ता, मासिक प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावे.